पाल्पा, अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ३० दिनमै ढलेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पेस गरेको विश्वासको मत बहुमतले अस्विकृत भएको पछि उनको नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेको हो ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकले रावलले पेस गरेको विश्वासको मत बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । यससँगै मुख्यमन्त्री रावल पदमुक्त भएका छन् । उनी नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि उनले अन्तिम दिनमा बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत नपाएका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ नभइसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिँदै आएको छ । विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना हो । मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव सुरुमै ध्वनी मतबाट अस्वीकृत भएको थियो । एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पथ्र्यो ।

प्रदेश सरकार ढलेसँगै अब काँंग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसले सरकार बनाउन पाउने भएको हो । चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण सबैतिर विपक्षी कित्तामा पुगेको काँग्रेसलाई सुदूरपश्चिमबाट सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ । अब संविधानको यही प्रावधानअनुसार काँग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको हो ।