रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, केन्द्रमा नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठन भएसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरुमा पनि देखिन थालेको छ । सात प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदलको प्रयास भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रको विवादका कारण पेचिलो बन्दै गएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री जोखबहादुर महराकै विकल्प खोज्ने गरी अगाडि बढेपछि यहाँ नयाँ सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दै गएको हो । माओवादी भित्रको विवादका कारण अझ केही दिन प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना बढेको छ । यहाँ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि केन्द्रको समिकरणका आधारमा फेरबदल हुुने छ । माओवादीका महरालाई संसदीय दलको नेताको रूपमा नभई एउटा गुटको मात्रै नेता बन्न खोजेको भन्दै पार्टी भित्रबाटै आरोप लागेको छ । जसका कारण उनको विकल्प खोज्न थालिएको माओवादी स्रोतले बताएको छ ।

माओवादी विवादकै कारण मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि आÞवान गरिएको संसद बैठक समेत स्थगित गरिएको हो । सोमबार साँझ सूचना प्रकाशित गरेर बैठक स्थगित गरेपछि गठबन्धन दलबीच नै आशंका बढेको छ । अर्को बैठक पनि टुंगो नभएकाले मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको हो । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको निर्देशनमा मंगलबारको बैंठक स्थगित गरिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिनकै लागि बैठक आÞवान गरिएको भए पनि त्यो प्रयास असफल भएको हो । यहाँ माओवादी संसदीय दलका नेता महराको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । उनी सँगै तीनजना मन्त्री छन् । तर, सुरुमा बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी र पछि जिम्मेवारी तोकिएकी कृष्णा केसीलाइ मन्त्रीको रूपमा काममा खटाइएको छैन । माओवादी भित्र विवाद देखिए पनि नेपाली काँग्रेस भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । अहिले उसले नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बीच भेटघाट र छलफललाई तिव्र पारेको छ ।

लुम्बिनीमा गठबन्धबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा टुँगो लागेको छैन् । यद्यपी काँग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना भने प्रवल रहेको छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । सरकारमा सहभागी कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुुरुप माओवादीलाई विश्वासको मत फिर्ता लिन गठबन्धनबाट दवाब समेत छ । तर माओवादीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने अडानमा छन् । एमालेसँगको गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका उनी यस पटक तीव्र लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । जसले गर्दा पनि माओवादी भित्र विवाद सिर्जना भएको छ । स्रोतका अनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने केन्द्रबाटै टुंगो नलागेकाले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिन अलमल भइरहेको हो । माओवादी सकेसम्म काँग्रेसलाई नेतृत्व नदिने प्रयासमा छ । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिएको बुझिन्छ । यहाँ ८७ सदस्यीय सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेका २९, नेपाली काँग्रेसका २७ , माओवादीका १० सांसद छन्  । यस्तै राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन/तीन, जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एक र स्वतन्त्र गरी दुई जना सांसद छन् ।