रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, पाल्पामा क्षयरोगीको संख्या न्यूनीकरणमा सोंचेजस्तो सफलता मिल्न सकेको छैन । विगत १६ वर्षदेखिको अवस्था हेर्ने हो भने जिल्लामा क्षयरोगीको संख्या स्थिरजस्तो देखिन्छ । कुनै वर्ष केही संख्या थपिएको छ भने कुनै वर्ष केही ओरालो लागेको देखिन्छ । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि अहिलेसम्म ६ हजार ३ सय २२ जनामा क्षयरोगको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो १६ वर्षको अवधिमा उक्त विरामीहरुको ग्राफमा उल्लेखनीय रुपमा कमी आउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा ३ सय ९६ जना क्षयरोगीका विरामी रहेका थिए । त्यसयता आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ३ सय ४५, २०६५/०६६ मा ४ सय ३१, २०६६/०६७ मा ४ सय १३, २०६७/०६८ मा ४ सय ८, २०६८/०६९ मा पनि ४ सय ८ जना क्षयरोगी रहेका छन् । यस्तै २०६९/०७० मा ४ सय ४३, २०७०/०७१ मा ४ सय २०, २०७१/०७२ मा ३ सय ९८, २०७२/०७३ मा ३ सय ६२, २०७३/०७४ मा ३ सय ७४, २०७४/०७५ मा ३ सय ९७, २०७५/०७६ मा ३ सय ५०, २०७६/०७७ मा ३ सय २, २०७७/०७८ मा ३ सय ३९ र २०७८/०७९ मा ३ सय ४५ जना क्षयरोगी रहेका छन् । चालुु आर्थिक वर्षको चैत ९ गतेसम्म १ सय ९१ जना क्षयरोगीका विरामी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका तथ्याङ्क अधिकृत विपिन पञ्जीयारले बताए । उनका अनुसार यो संख्या थप बढ्न सक्ने छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा क्षयरोगबाट १६ जना र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २१ जनाको मृत्यु समेत भएको छ ।

जिल्लामा विगत १६ वर्षको तथ्याड्ढलाई हेर्दा अहिले कम देखिएपनि सन्तोषजनक भने नरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेको दर कमी भए पनि लक्ष्य अनुरुप विरामी बढी नै रहेको बताइन्छ । स्वास्थ्य कार्यालले २०३५ सम्ममा जिल्लालाई नगन्य रुपमा लैजाने लक्ष्य राखे पनि पूरा नहुनेमा शंका गर्न थालिएको छ । क्षयरोग श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने, माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामको सुक्ष्म कीटाणुबाट हुने सरुवा रोग हो । जसको समयमा परीक्षण गराएर औषधि नियमित खानुपर्छ । तर, पाल्पामा क्षयरोगका बिरामीले औषधि नियमित नखाइदिंदा रोगको रोकथाममा चुनौती थपिएको छ । क्षयरोगका बिरामीहरूले लामो अवधिसम्म उपचार केन्द्रमा आई दैनिक औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसलाई झन्झट मानेर धेरै बिरामी नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्दैनन् । अर्कातिर, सिकिस्त बिरामी नपरी स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने र रोग लुकाएर राख्ने जस्ता कारणले क्षयरोगीको संख्या घट्न सकेको छैन । एकजना संक्रमित बिरामीबाट २० जनासम्ममा क्षयरोग सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । क्षयरोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिनेबित्तिकै परीक्षण गराइहाल्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा क्षयरोग फैलिने गरेको छ ।

अभियानमै सिमित
अहिले पाल्पासहित देशैभर क्षयरोग चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग उन्मूलन गर्ने र सन् २०५० सम्ममा क्षयरोगमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर सरकारको क्षयरोगमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा नै चुनौति देखिएको छ । नेपालमा क्षयरोग जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेकाले पनि यो अभियान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । यहाँ वर्षेनि करिब ६९ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान गरिएको छ । महिलाभन्दा पुरुष बढी जोखिममा रहेको देखिन्छ । सरकारले क्षयरोगमुक्त नेपाल घोषणा अभियान सञ्चालन निर्देशीका २०७८ जारी गरेपनि वर्षेनि क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले क्षयरोगमुक्त नेपाल घोषणा अभियान कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । तर, प्रतिवद्धता अनुरुप दलहरु संवेदनशिल देखिदैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सरकारले क्षयरोग रोकथाममा बजेट खर्च गरेपनि उपलब्धी निरासाजनक देखिन्छ । वर्षेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरिए पनि सो रकम क्षयरोग रोकथाममा भन्दा पनि कार्यक्रम केन्द्रित र औषधिमा मात्रै खर्च हुँदा अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

हेलचक्र्याइँले समस्या
दुई साताभन्दा बढी समयसम्म खोकी लागिरÞयो, साँझपख ज्वरो आयो, तौल घट्दै गयो, खकारमा रगत देखा प¥यो भने त्यो क्षयरोग हो भनेर जान्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । सुरुमै उपचार थाले निको भइहाल्छ । तर लापरबाही गरे कठिन हुन्छ । अहिलेसम्म जे जति मृत्यु र उपचार भएको छ, त्यसको कारण बेलामा उपचार नहुनु हो । क्षयरोगको उपचार असम्भव छैन् । सजिलै छ । तर हेलचक्र्याइँका कारण यो रोग मृत्युको एक प्रमुख कारण बनिरहेको छ । सरकारले क्षयरोगीको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाएको छ । क्षयरोगको जोखिम समूहमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, स्वास्थ्यकर्मी, एचआईभी संक्रमित, मधुमेह भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, कैदी तथा बन्दी, अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिलगायत छन् । बिरामी आफैंले वास्तै नगर्ने, स्वास्थ्यकर्मीले जाँगर नचलाउने र पालिकाका जनप्रतिनिधिले प्राथमिकता नदिने हो भने क्षयरोगमुक्त नेपालको लक्ष्य सम्भव हुन सक्दैन । तसर्थ अभियान र कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन पनि दृढतापूर्वक गरिनुपर्छ ।