हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, केन्द्रमा फेरिएको सत्तासमीकरणको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी, जसपा र जनमत पार्टीका मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले नेता तथा मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई राजीनामा दिन दवाब समेत परेको छ ।

काँग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिसहितका ८ दलले मुख्यमन्त्री गिरीलाई तत्काल राजीनामाका लागि दबाब दिने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश गरेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । गठबन्धनमा आवद्ध दलका ५३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस भएको छ । माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, लोसपासहित आठ पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस भएको हो । उनीहरूले मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा दिन दबाबस्वरूप दाबी पेस गरेको बताएका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री गिरीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि भने हतार गर्दै तत्काल मुख्यमन्त्रीको राजीनामा दिन दवाब सिर्जना गरेको छ । उसले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीले भने प्रदेशसभाबाटै प्रक्रियागत रुपमै जाने दावी गर्दै आएका छन् । उनले सरकार अल्पमतमा परे/नपरेको परीक्षण गर्ने थलो प्रदेशसभा नै रहेकाले आफूले त्यसको परीक्षण प्रदेशसभामै गर्ने बताए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र यहीअनुसार आफु अघि बढ्ने उनको भनाई छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गिरी पुस २८ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले ८ दलको समर्थनसहित माघ ५ मा ५८ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन पार्टीहरूले फिर्ता लिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनलाई ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्ने समय रहने व्यवस्था छ । त्यस अवधिमा मुख्यमन्त्री गिरीले बहुमत कायम रहेको सिद्ध गर्न नसके स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । काँग्रेसले भने सरकार गठनका लागि हतार गर्दै यसअघि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसभामा १६८ को २ अनुसार बनेको सरकार अल्पमतमा परेपछि बहुमत जुटाउन सक्ने अर्को दलको नेता त्यही धाराअनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेको नजिर रहेकाले त्यही प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोजेको बताएको छ । यहाँ ८७ सदस्यीय सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेका २९, नेपाली काँग्रेसका २७, माओवादीका १० सांसद छन् । यस्तै राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन÷तीन, जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एक र स्वतन्त्र गरी दुई जना सांसद छन् ।