हाम्रा संवददाता
पाल्पा, केन्द्रीय समीकरणको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिएको छ । केन्द्रको समीकरण अकस्मात फेरिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लिला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएपछि एमालेको सरकार ढलेको हो । गिरीले संविधानको धारा १६८ को उपदफा ४ अनुसार सोमबार विश्वासको मत मागेका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन मुख्यमन्त्री गिरीलाई ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । तर गिरीको पक्षमा ३३ जना सांसदको मात्र मत प्राप्त भयो । यस्तै ५३ जना सांसदले विपक्षमा मत दिएपछि उनले विश्वासको मत गुमाए । उनलाई एमालेको २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मत दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीको विपक्षमा काँंग्रेसका २७, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३/३, नेकपा एकिकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका १/१ प्रदेश सभा सदस्यले मत दिएका छन् । सरकार गठनको साढे तीन महिना र विश्वासको मत पाएको तीन महिनामै उनले दोस्रो पटक विश्वासको मतको सामना गर्नुपरेको हो । उनलाई समर्थन गरेका माओवादी सहितका ५ दलले चैत १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रो पटक विश्वासको मत मागेका हुन् । अल्पमतमा परेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भए । मुख्यमन्त्री गिरीले विश्रुवासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले सकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएपछि यसअघि गण्डकी र सुदूरपश्चिममा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमालेको सरकार ढलेको थियो । लुुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठनको प्रक्रियामा गठबन्धनका दलहरु लागेका छन् ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी सोमबार नै प्रदेश प्रमुखलाई गराई कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष आग्रह गरेको बताएका छन् । मुुख्यमन्त्री गिरी गत पुस २७ गते माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गत चैत १२ गते माओवादी लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गिरीले दोस्रो पटक विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका हुन् ।