बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले तीन जना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनीहरुले पनि शपथ लिएका छन् । माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की राना, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डे विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा उनीहरुले विनाविभागिय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन् । मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पछि तोकिने छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख शेरचनले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । गत पुस २७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता लिला गिरीले गत सोमबार प्रदेशसभामा दोस्रो पटक प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए । गत माघ ५ गते संविधानको धारा १८८ को उपधारा (१) तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४५ को उपनियम (४) बमोजिम तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले पहिलो पटक विश्वासको लिँदा उनको पक्षमा ५७ मत परेकामा गत सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा भने पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत परेको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित आठ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य ५३ जनाको समर्थनसहित बिहीबार अपराह्न मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार तथा जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन/तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ सांसदको समर्थन रहेको छ ।

केन्द्रीय समीकरणका कारण यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्न पुुगेको हो । केन्द्रको समीकरण अकस्मात फेरिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लिला गिरीे प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएपछि एमालेको सरकार ढल्न पुुगेको थियो ।