रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पुगेका छन् । उनले मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले शुक्रबार तीन विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मन्त्री बनेका माओवादीका धनबहादुर मास्की, जसपाका सन्तोष पाण्डेय, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रीको भागबण्डा टुंग्गो लगाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सकस परेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्र मन्त्री बन्न विभिन्न सांसदले लबिङ गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री बाहेक काँग्रेसले ३ मन्त्रालय पाउने भएपनि मन्त्री बन्न धेरैले आकांक्षा देखाएका हुन् ।

पाल्पाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर राना, प्रदेश उपसभापति राजु खनाल, रुपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, प्रमुख सचेतक बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना, रुपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ, बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरी, पश्चिम नवलपरासीका बैजनाथ कलवार मन्त्री बन्ने दाउमा छन् । त्यत्ति मात्र होइन मन्त्रिपरिषदमा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पार्टी भित्रबाट दवाब छ । नेकपा माओवादीमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । माओवादी केन्द्रबाट अहिले धनबहादुर मास्की मन्त्री बनेका छन् । यसबाहेक यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका दाङकै इन्द्रजित थारु, रोल्पाबाट स्वतन्त्र रुपमा जितेर माओवादीमा प्रवेश गरेका दीपेन्द्र पुन मगर पनि मन्त्री बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सबैलाई मिलाउन मुख्यमन्त्री मन्त्रालय थप्ने दाउमा रहेका छन् । मन्त्रालयको संख्या थपेर भए पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । अहिलेको गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादीसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसद सहभागी छन् । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कठिन छ । यसअघि रहेका मन्त्रालय कटौती गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारले १० वटामा सीमित बनाइदिएपछि अहिलेको सरकारलाई भागबण्डा मिलाउन सकस भएको हो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने जनाइएको छ । ५३ जना सांसदको समर्थनमा काँग्रेसका चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

८७ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली कांँग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३/३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको छ ।