पाल्पा, सरकारले ल्याएका अधिकांस नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको ३६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै जसो पुरानै समेटिएका छन् ।

विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारी घोषणामा समेटिएका तर आवश्यक कानुन, बजेट अभाव र प्राथमिकतामा नपर्दा लक्ष्य हासिल हुन नसकेका दर्जनौं कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाएका हुन् ।

आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, अर्गानिक, सामूहिक र सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि पुरानै हुन् । उस्तै सरकारले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता कार्यक्रम पनि दोहो¥याएको छ । एक घर एक धारा, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने, दिवा खाजा कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति विस्तार, साइबरसम्बन्धी कानुन निर्माण, सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्नेलगायत कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।

गतवर्ष नै सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसपटक पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकारले रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने, अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिर ल्याउन उच्च ब्याजदर, न्यून पुँजी र अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । सहकारी र लघुवित्तलाई व्यवस्थित गरिने, नेपालमै मल कारखाना खोल्नेसहितका सकारात्मक काम गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, मल कारखाना खोल्ने विषय नयाँ भने होइन ।