नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको संघर्ष सैद्धान्तिक रूपमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनासंँगै सुरु भएको हो । व्यावहारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्यसहितको राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको पनि डेढ दशक हुन लागेको छ । २०४६ को परिवर्तनपछि जसरी आम जनता बहुदलीय व्यवस्थामा दिक्क भएका थिए, अहिले गणतन्त्रसहितको संघीयतामा आधारित व्यवस्थामा पनि असन्तुष्ट हुन थालेका छन् ।  किनभने आम मानिसका आधारभूत समस्या समाधान हुने कुनै जूनकिरी देखा परेको छैन । देशभित्र उत्पादन नहुने, बेरोजगारले बिदेसिनुपर्ने अनि जो उत्पादन गरिरहेछन् उनीहरू संकटमा परिरहनुपर्ने— यो नै मूल कारण हो । जसले गणतन्त्रबारे आम मानिसमा निराशा जन्माएको छ । त्यसै गरी सयौं वर्षदेखि उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी माथिको अन्याय नयाँ– नयाँ रूपमा जारी रहनुले पनि गणतन्त्रसहितको व्यवस्थाप्रति उदासीनता जन्माएको छ । स–साना कुरामा एउटा राजालाई खेदेर संयौ राजा बनाईयो । राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक ? नागरिकहरुले यस्तै–यस्तै  छलफलको विषय बनाएको पाइन्छ । हामीले ठूलो उपलब्धि मानिएको गणतन्त्रमा किन यति छोटो समयमै नागरिकहरुमा निराशा व्यक्त हुन थाल्यो ? यो चिन्ताको विषय बनेको छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । हरेक कुरा भोटसँग जोड्नु, अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानु गणतन्त्रमा निराशा उत्पन्न गराउनुका मुख्य कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय गणतन्त्र माथि आशा हैन् निराशाका आवाजहरु बढदै गएको देखिन्छ ,किन आवाज बढ्दै गएको छ । यसै सँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

देशको साशन व्यवस्थाको सर्वोच्च पदमा सर्वसाधरण जनता पुग्ने व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा जस्तो सरकार सञ्चालनमा मात्रै जनता संलग्न हुने अवस्थाको अन्त्य यस व्यवस्थाले गर्दछ । नेपालमा दश वर्षे जनयुद्व र वि.स २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा पनि गणतन्त्रिक साशन व्यवस्थालाई मुर्तरुप दिने क्रियाकलाप सञ्चालन भए । लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रातमक साशन व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था सानो प्रयासमा स्थापित भएको भने पक्कै होइन । वि.स. २०५८ मा भएको दरवार हत्याकाण्ड पछि विस्तारै नेपाली जनतामा राजा प्रतिको आस्था र सम्मानमा कमि आएको परिस्थितीमा त्यस माथि राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरु माथि लगाउन खोजेको प्रतिबन्ध र साशन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएपछि माओवादीको जनयुद्वलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि थप सहयोग पुगेको देखिन्छ । अन्ततः परिणाम स्वरुप वि.स २०६५ मा नेपाल विधिवत रुपमा राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा रुपान्तरण भयो भने नेपालको संविधान २०७२ ले यसलाई बैधानिकता प्रदान ग¥यो । गणतन्त्र स्थापना पछि ठूलो आशा बोकेर बसेका नेपाली जनताको हितका लागि विगतमा रहेका बेथितीलाई नेपाली राजनीतिककर्मीले अन्त्य गर्नुको सट्टा झन् झन् बढाउदै लैजादा यस माथि प्रश्न चिन्ह मात्रै होइन निराशानै उत्पन्न हुन थालेको देखिन्छ । अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिक राजनीतिक ढाकछोपको कारण राज्य सञ्चालन प्रक्रिया नै कमजोर मात्रै नभएर अस्तव्यस्त  अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । आजभोली राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु जस्तोसुकै अपराध, काण्ड, भष्ट्राचार, गैर कानुनी र वेथितीमा संलग्न हुन बचाउ र पक्ष पोषण गर्न खुलेआमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु अगाडि सरेको पाईन्छ । यस मामलामा पछिल्लो समय एमाले र उसका पार्टी  अध्यक्ष ओली खुलेआम रुपमा यस मामिलामा अगाडि सरेको देखिन्छ । बालुटार जग्गा काण्ड, ७० करोड अडियो काण्ड हुदै भुटानी शरणार्थी काण्डमा टोपबहादुर बचाउमा उनी खुलेरै लागेको प्रष्ट देखिन्छ । दलका नेतृत्व वर्ग आफ्ना अन्धभक्त कार्यकर्तालाई जस्तो सुकै अपराधबाट बचाउन सफल भएता पनि गणतन्त्रलाई दिगो राख्ने कुरामा भने कतै असफल त हुने हैनन् शंका उत्पन्न भएको छ ।

 पछिल्लो समय जनमानसमा  संयौ राजा स्थापित गर्न किन हटाउनु परेको थियो त राजतन्त्रात्मक शाशन व्यवस्थालाई भन्ने सवाल पनि उत्पन्न हुन थालेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थासंगै राज्यको आम्दानीको स्रोत भन्दा पनि खर्चको क्षेत्र अत्याधिक बढ्दै गएको देखिन्छ तर त्यो बढ्दो खर्च जनताको सुविधा र जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि भने भएको देखिदैन् । खर्च मात्रै कहाँ हो र ? भ्रष्टचार ,बेथिती र कानुन विपरीतका कार्य पनि बढ्दै गएको देखिन्छ भने भोट र चुनाव जित्ने आशमा यसमा कमि ल्याउनमा पनि नेतृत्व सफल हुने देखिदैन् । विकास निमार्णका कार्यहरु आवश्यकता, औचित्य र प्राथमिकताका आधारमा हैन, दौडधुप र शक्तिको आधारमा भैरहेको देखिन्छ । बजेट र योजना निमार्ण विधिका आधारमा हैन राजनीतिक शक्तिका आधारमा भएको देखिन्छ । यस अवधिमा दलले तयार पारेका चम्चेहरुको हस्तक्षेप र दौडधुप अत्याधिक मात्रामा भएको देखिन्छ । बजेट जनताको जीवनस्तर र दैनीकी सुधारमा हैन करोडौको भ्युटावर सवारी साधन खरीद, मेला उत्सव तथा जनताका सेवक भनिएका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा थप जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यस्ता पक्षले जनतामा गणतन्त्र प्रतिनै वितृष्णा उत्पन्न भएको देखिन्छ । भन्ने गरिन्छ गणतन्त्रपछि नेपाल त विना मेहीको दाहि जस्तै भएको छ । देश अभिभावक विहिन जस्तै भएको छ । यहाँ राज्यको नीति, नियम, कानून पालना गर्ने, राष्ट्रहितका पक्षमा कार्य गर्ने कसैलाई फुर्सत नै छैन् । कसरी करोडौ जम्मा गर्ने र आगामी चुनाव आफु अनुकुलको बनाउनेतर्फ मात्रै नेतृत्वको ध्यान गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय अभ्यास गरिएको राज्यको नयाँ संरचनाका कारण वर्तमान अर्थतन्त्र जर्जर र संकट उन्मूख अवस्थामा रहेको देखिन्छ तर यसतर्फ अध्ययन र विश्लेषण गर्ने फुर्सद राजनीतिक दलका नेतृत्वमा देखिदैन् । तीनकै आसेपासे ठेकेदारका कारण विकास निमार्ण कार्यको समयमै सम्पन्नता र गुणस्तरता माथि प्रश्नहरु उसब्जरहेका छन् तर उत्तर दिने फुर्सद कतै देखिदैन् । बेथितीको नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका संवैधानिक अंगहरु निरिह जस्तै देखिन्छन् । उनीहरुमा महाअभियोगको हतियारको मानसिक त्रास देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो निद्रामा सुते जस्तो देखिन्छ भने कहिले काहि बिउझिदा सुब्बा ,खरीदार र स–सानो भ्रष्टाचार मात्रै देख्ने अवस्थामा पुगेको छ । न्यायको मुर्ति मानिने सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला सामान्य मानिसनै आश्र्चय हुने खालका आउने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक भागबण्डा र नियुक्तिले सरकारका सबै अगहरु दिर्घ रोगमा फसेको मानिस जस्तै देखिन्छन्, यही संस्कारलाई निरन्तरता दिदै जाने हो भने सरकारी, अर्थ सरकारी, संस्थानहरु माथी उठ्ने होइन धरासायीनै हुने देखिन्छ । यी सबैं गणतन्त्रमा हाबि भएको अधिक राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।

राष्ट्र हित र यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा दरिलो आवाज राख्ने कार्य पनि बन्द भएको देखिन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुहको नेपालको सरकार निमार्ण र सरकारले गर्ने कार्यहरुमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारमार्फत भएका बेथिती खोज गर्न नै फुर्सत नभएका राज्यका निकायहरु प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट भएका मनपरी, गैर कानुनी र स्वेच्छाचारी बेथितीको खोज र नियन्त्रण गर्नेतर्फ फुर्सत नै नभएको देखिन्छ । सरकारी निकायका कर्मचारीहरु सेवा प्रवाहमा भन्दा आफु अनुकुलको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति खानका लागि राजनीतिक नेतृत्व अनुकुलको कार्य गर्न र उनीहरुको चाकरीमा दौडधुप गरेको देखिन्छ । हामीले ल्याएको गणतन्त्रमा यस्ता प्रवृत्ति मौलाउदै जानु पक्कै जनतामा निराशा उत्पन्न गराउनुको कारण  हो । जनताको साशन, जनताको नेतृत्वमा पनि हिजोको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले हिजो भन्दा झन् बढी दरमा प्रवेश पाउनुले जनतामा झन बढी निराशा थपिदै गएको देखिन्छ । प्रदेश, संघले जस्तै ३/४ लाखको योजना कनिका छरे जस्तो बाडीरहेको छ भने स्थानीय तह गाउँ घरमा सिहदरवारको अभ्यासको लागि सुविधा थप्दै राजा बन्ने अभ्यास गर्दै छ । ठूला राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालक आफ्नो कार्य शैली सुधार गर्नतर्फ हैन् बालेन र हर्कलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने तर्फ समय बेथित गरिरहेको देखिन्छ । अथावा स्रोत साधनको परिचालनका लागि वेखबर जस्तै बनेर हरिणले आफ्नो सुगन्ध थाहा नपाई खोजमा भौतारिएको  जस्तै दलहरु दातृराष्टहरुसँग भिख मागेर संघीयता सफल पार्न र गणतन्त्रलाई बचाई राख्न तम्सी रहेको देखिन्छ गणतन्त्रमा जनताको दैनिकी सुधारका लागि सरकारहरुले प्रयास नगरेका भने पक्कै होइन् । शिक्षा ,स्वास्थ्य र विकासका पूर्वाधारमा धेरै परिवर्तन आएको देखिन्छ तर नेतृत्व कर्ता र सरकार सञ्चालकहरुले बेला बेलामा देखाउने कार्यशैली र व्यवहारले गणतान्त्रिक शाशन व्यवस्थामा जनतामा निराशा र वितृष्णा भने उत्पन्न गराएको देखिन्छ । जनताको साशन व्यवस्था मानिने गणतन्त्रबाट आम जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको तर राजनीतिक दलहरुले विगतको व्यवहारलाईसंगै हिडालेकाले जनतामा गणतन्त्र माथि निराशा उत्पन्न भएको देखिन्छ । जनतामा बढ्दै गएको निराशामा कमि ल्याई, यसलाई सुधार गर्दै गणतन्त्रलाई दिगो तथा जनतामा खुशी, सुखी थप्ने कार्यमा सरकार सञ्चालक र राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न जरुरी देखिन्छ । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)