जेठ महिना अर्थसँग सम्बन्धित पक्षहरुका लागि अलि बढी चासोको महिना  हो । पछिल्लो समय यो महिना अर्थजगतका लागि मात्रै नभएर सर्वसाधरण जनताका लागि पनि उतिकै महत्व रहेको छ । यति मात्रै कहाँ हो ? राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री सांसद तथा कार्यकर्ता आफ्ना केहि योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेशका लागि दौडधुप गर्ने महिना पनि हो । आम नागरिकको एक वर्षको दिशा निर्देश गर्ने महिनाको रुपमा पनि यसैलाई लिने गरिन्छ । महत्व पनि किन नहोस् आज जेष्ठ १५ गते केन्द्र सरकारले बजेट घोषणा गर्ने दिन । संविधानमै जेष्ठ १५ अर्थात् आजको दिनलाई संघस्य सरकारको बजेट घोषणा गर्ने दिनका रुपमा तय गरेकाले गणतन्त्र पछि यस दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रुपमा मात्रै नभएर बजेट घोषणाको दिनको रुपमा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । देशको वास्तविक अवस्था, जनताको दैनिक जीवनस्तरमा परिवर्तन तथा बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षलाई ध्यान दिएर आज घोषणा हुने बजेट आउन पर्नेमा जन चासो देखिन्छ ।  बढ्दै गरेका जनताका आवश्यकता र अभावलाई टालटुल पार्न विगतमा जस्तो वितरण मुखी, सस्तो लोकप्रीयतामा केन्द्रीत  बजेट आज नआओस् निरन्तरताको क्रमभंग गरेर आजको बजेट आओस् । बजेटसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक घोषणा पत्रको रुपमा रहेको बजेट विशेषत एक आर्थिक बर्षका लागि सरकारको आयव्यय सहितको कार्यक्रमहरुको पूर्ण विवरणको रुपमा रहने गर्दछ । फ्रेन्च भाषाको दयगनभतत शब्दबाट  द्ययगनभत शब्दको विकास भएको हो । विश्वमा पहिलो पटक बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायती अर्थमन्त्री बालपोलले शुरु गरेका थिए भने पछिल्लो समय हरेक देशहरुले यसैका माध्मद्वारा देश भित्रका हरेक क्षेत्रका जनतालाई राज्यको स्रोत र साधनको बाँडफाड गर्ने गरेको पाईन्छ  । नेपालमा यसको इतिहासलाई हेर्दा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्तिसंगै वि.स. २००८ माघ २१ गतेदेखि औपचारीक रुपमा बजेटको सुरुवात भएको हो । प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले पहिलो पटक संसद समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने वर्तमान समयमा सार्वजनिक खर्चमा दिन प्रति दिन आकार बढ्दै गएको कारण पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको आकार पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । गणतन्त्रपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पनासँगै केन्द्रमा मात्रै निमार्ण हुने बजेट प्रदेश हँुदै स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । संविधानमै केन्द्र सरकारले जेष्ठ १५ गते, प्रदेशले अषाढ १ र स्थानीय तहले अषाढ १० गते बजेट प्रस्तु गर्ने प्रावधान नै राखिएकाले आज भोलि तीन तहका सरकारहरु यसैमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएर हो की ? संघले दिएको सिलीङमा रहेर बजेट निमार्ण गर्नु पर्ने बाध्यताको कारण हो की ? संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा जुन चासो र जिज्ञासा जनतामा देखिन्छ प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बनाउने बजेटमा त्यो चासोमा भने कमि देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सहज स्थितीमा देखिदैन । असहज अर्थतन्त्रकाबिच आउने बजेटबाट ठूलो अपेक्षा पनि राख्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र सरकार सञ्चालकले अर्थतन्त्र डराउनै पर्ने अवस्थामा नरहेको भनाई व्यक्त गरेता पनि अर्थतन्त्रका सुंचकहरुको विश्लेषण गर्दा सन्तोष नै मान्नु पर्ने अवस्था भने देखिदैन । यसका साथै राजश्व लक्ष्य अनुशार संकलन हुन सकेको छैन भने आम्दानी भन्दा खर्चको अन्तर फराकिलो देखिन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रबिच आउन लागेको बजेट अर्थतन्त्र सुधार, आम्दानीका थप स्रोतहरुको खोजीमा आउनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । गत वर्ष भन्दा घटेर बजेट आउने भनाईहरु व्यक्त भईरहेको अवस्थामा बजेटमा आउने कार्यक्रमहरु विशेषत जनताको जीवनस्तर र दैनीकीमा असर पर्ने गरी कटौती हुनु हँुदैन । त्यसको बदलामा थप कार्यक्रम र योजना थपिनु जरुरी देखिन्छ ।

बजेटमा समावेश गर्दा ध्यानदिनु पर्ने पक्षहरु :
– तीन तहका सरकारबिच कार्यक्रमहरु दोहरिने गरी नभै आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा ल्याउनु पर्ने
– प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगका लागि प्याकेजमै कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्ने ।
– औद्योगिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम राख्नुपर्ने ।
– युवा शक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोकी देश भित्रै रोजगारीका अवसरहरु थप्नु पर्ने ।
– हरेक नागरिकलाई शुद्घ पिउने पानीको व्यवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्ने ।
– बढ्दो आयातको अंश घटाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– डोजरे विकास अन्त्य गरी श्रमदानमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– विकासको गुणस्तरको मूल्याकंन र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।
– कागजी झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने ।
– मूल्यस्तर र मुद्रास्फिती बढ्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ।
– ठूला कुरा हैन देशको धरातलमा केन्द्रीत रहेर ल्याउनुपर्ने ।
– वैदेशीक ऋण, अनुदानको अशं बढी हुन नहुने ।
– आधारभुत आवश्यकता र आधारभुत पूर्वाधार निमार्णमा जोड ।
– बजेटमा उल्लेख भएका उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तीमा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– जनआकाक्षा र जनभावनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने ।
– काम अनुसारको भुक्तानी पाउने कुराको ग्याारेन्टी हुनुपर्ने ।
– आधारभुत आवरश्यकताका वस्तुहरुमा करको दर घटेर आउनुपर्ने ।
– विकास बजेटमा नागरिक अनुगमनको व्यवस्था थपिनु पर्ने ।
– समानुपातिक बजेट बाँडफाडमा केन्द्रीत हुनुपर्ने । 
विशेष गरेर गणतन्त्र स्थापना पछि बनेका सरकारले ल्याउने गरेका वजेटहरुको विश्लेषण गर्दा बढी मात्रामा तत्काल मनै लोभ्याउने र वाह वाह भन्ने खालका कार्यक्रमलाई समावेश गरेर ल्याउने गरेको पाईन्छ । मतदातालाई प्रभाव पार्ने सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रममा यो बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । घाटा बजेटलाई बजेट निमार्णमा उपयुक्त सिद्घान्त मानिन्छ तर यसैलाई टेकेर नेपालमा बन्ने बजेट जनताको जीवनस्तर सुधारमा भन्दा पनि अनुत्पादक खर्च बढाउनेतर्फ केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यो पटकको बजेटमा यस पक्षमा नियन्त्रण गरेर आउनु पर्दछ । वि.सं. २००८ सालदेखि नेपालमा घोषणा भएका बजेट विशेषत गरीवी निवारण, रोजगारी सिर्जना र आमजनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने कुरामा केन्द्रीत रहेता पनि अपेक्षीत परिणाम भने प्राप्त हुन आजसम्म सकेको देखिदैन् । यो हुनुको कारणको खोजी नगरी विगतलाई नै निरन्तरता दिदा खर्च अनुसारको उपलब्धी हाशिल हुन सकेको देखिदैन । यस पक्षलाई यस पटक ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।  आज आउने बजेट सैद्घान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएर आउनु जरुरी रहेको छ ।

सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश हुनुहुँदैन । राज्य तथा अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालीन असर पार्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिनु हुँदैन । सस्तो लोकप्रीयतालाई बढावा दिने गरी विगतमा ल्याईने बजेटले यो वर्ष निरन्तरता पाउनु हुँदैन । योजनाविद्व, विज्ञ, अर्थशास्त्रीसँग सल्लाह र सुझाव लिने तर बजेट निमार्णमा लत्याउने प्रवृत्तिले यो पटक निरन्तरता पाउनु हुँदैन । हामी हुँदा अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान नै नदिई बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम थप्दै र बजेटको आकार बढाउँदै लैजाऊ । पछि आउने सरकारले जे गरोस् गरोस् भन्ने भावनाले प्रेरित भएर विगतमा जस्तो हैन दिगो विकासको पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै यो पटकको बजेट आउनु पर्दछ । आवश्यकता र पहिचानका आधारमा कार्यक्रम तय गरेको हुनुपर्दछ । यस भन्दा बढी जनताको जीवनस्तर, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिदै आमजनताको दैनिकी सहज हुने गरी बजेट आओस् यहि कामना गरौं । 
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)