२०६५ सालको जेठ १५ बाट मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो । त्यस भन्दा अगाडि मुलुकमा प्रजातन्त्र, राजतन्त्र,हुकुमी तन्त्र तन्त्रै तन्त्र...। यो मुलुकमा आम नागरिकहरुले धेरै शासन व्यवस्थाहरु वा तन्त्रहरुको अनुभुति गरे । यहाँ तीन वटा तन्त्र वा व्यवस्थालाई व्याख्या गर्न खोजिएको छ । गणतन्त्र दिवसकै कै दिन राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएको दिन हो जेठ १५ गते ।
हुकुमी शासन र राजतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रभाव, शसत्र द्धन्दले च्यापिएको हाम्रो मुलुकमा अन्तरिम ससंदबाट गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यस बखतमा गणतन्त्र व्यवस्था लागु भए पछि मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने आम जनताको आर्थिक विकास हुने, गरिवी न्युनिकरण हुने, मुलुकमा नै स्वरोजगारको व्यवस्था हुने, त्यसै गरी शुसाशन कायम हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो । गणतन्त्रमा आम जनताको अपेक्षा धेरै नै थियो त्यो पनि समय सापेक्ष । राजतन्त्रका समयमा मुलुकको ठूूलो धनरासी राजपरिवार सदस्यमा बढी खर्च भयो । हरेक क्रियाकलापमा राजपरिवारका सदस्यको क्रियाकलाप क्रियाशिल भएका कारण राजनैतिक दलहरु माथि नै प्रतिबन्ध लगाइएका कारण २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनबाट मुलुकको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो ।
क्रियाशिल राजतन्त्रका समयमा मुलुकमा शुसाशन थियो भनौं । राजसंस्थाप्रति आशा भरोसा पनि थियो । राजसंस्थाले पनि आम जनताको पिर मर्का बेदनासँगै विकास निर्माणसँगै विदेश नीतिका सवालमा राजसंस्था सधैव दर्विलो नै थियो । सामान्य रुपमा भएका भ्रष्टचारका सवालमा कठोर नीति थियो । सामान्य रुपमा आर्थिक अनियमिता भए तत्काल दरवारको चासो हुन्थ्यो । कर्मचारी, राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य जिल्ला पञ्चायतका सभापति ,गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चदेखि अञ्चालाधिशसम्मका व्यक्तिमा आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत नै हँुदैन थियो । क्रियाशिल राजतन्त्रको समयमा यो नै सवल पक्ष थियो । यो समयमा भारतिय हस्तक्षेप नै थिएन । भारतप्रति राजसंस्था सधैव अनुदार थियो । महेन्द्र कालिन समयमा भारतलाई तल पर्ने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको थालनी भयो । यस प्रकरण पछिबाट मात्र भारतलाई लज्जाबोध भएपछि राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गरेको थियो । बिरेन्द्र कालिन समयमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, विकास क्षेत्र निर्धारण गरी विकेन्द्रिकृत प्रशासनिक कार्यको थालनी भयो । राजतन्त्रको समयमा आमजनतामा अनुसाशन थियो ।
त्यसैगरी नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको विषयमा उदार भएन त्यसैले राष्ट्र, राष्टियताका लागि यो नै राम्रमे पक्ष थियो । राजतन्त्र कालिन समयमा मुलुकलाई आत्मनिर्भरसँगै मुलुकमा नै स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गरी सिर्जनाका लागि ठूला–ठूूला उद्योगहरु स्थापना भएका थिए । दुई दर्जन भन्दा ठूला–ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा थिए । त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्व पुर्ण योगदान दिएको थियो । यो नै सवल पक्ष हो । राजसस्थाले दलमाथि प्रतिवन्ध लगायो । ठूला–ठूला क्रियाकलापमा दरवारको हस्तक्षप हुन्थ्यो भनेर छिमेकी मुलुक भारतको पहलमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो जसका क्रममा २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । संविधान नै नयाँ निमार्ण गरी मुलुकमा बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो २०४७ साल देखि । त्यस समयमा पनि आम जनताले असख्या आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि अपेक्षा राखेका थिए । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै प्रजातान्त्रिक विधि पद्धती अनुरुप शासन सत्ता सञ्चालनमा आएको थियो । यस क्रममा स्वास्थ्य शिक्षा, सुचना तथा सञ्चार र सडक सञ्जालको विकास उच्च तहमा पुग्यो । यस समयमा भएका सकारात्मक प्रभाव नै यिनै हुन् । संसदिय अभ्यासका क्रममा हाम्रा माननियहरुले भन्सार सुविधामा धेरै पैसका गाडी भित्रए । सांसद खरिद बिक्री प्रकरण पनि भए । माननिय सासंदहरुले पेन्सन पनि बुझ्न थाले । यही समयमा भारतको स्वार्थ अनुरुप महाकाली सन्धी भयो । सरकारमा सहभागी माननिय, मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको अभियोगमा समातिए । विदेशले स्थापना गरीदिएका ठूला उद्योगहरु बिक्री गरेर पुजीवादी अर्थनीति अबलम्वन गरिएको थियो । बहुदलिय प्रजातन्त्रका समयमा सरकार बनाउने, ढलाउने खेल भयो । यसै काल खण्डमा आम जनताको मन मनमा बस्न सफल बिरेन्द्र शाहको वंश नै नाश भयो । यस समयमा नेकपा एमालेका महासचिव र संगठन विभागका प्रमुखलाई सदाका लागि गुमाउन पर्यो । आपसी विवादका कारण मुख्य ठूूला दलहरु विभाजन भए । दलभित्रको आन्तरिक विजारोपणको प्रभावसँगै माओवादी जनयुद्वको सुरुवात भयो । ज्ञानेन्द्र शाहामा दलहरुको कमजोरीलाई गलत तरिकाले उपयोग गरी महत्वकाक्षा बढाउने अवसर प्राप्त भयो । ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षाका कारण दलका गतिविधी नियन्त्रण गरेसँगै नेतृत्व माथिको दमनका कारण सबै राजनैतिक दलहरु पुनः एकजुट हुन पुगे । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले आफुमा रहेको अधिकार आमजनतालाई फिर्ता गर्न बाध्य भए ।
२०६५ सालको जेठ १५ गते संविधान सभामा सहभागी सदस्यहरु मध्ये दुई तिहाइ बहुमतबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको घोषणा भयो । योसँगै परपरागत रुपमा दुई सय चालिस वर्ष देखि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका शाहा वंशियहरुको बहिरगमन हुन पुग्यो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनैतिक दलहरुले विदेशी डलरसँग सनातन हिन्दु धर्म नै साटिदिए । यस समयमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधीद्वारा संविधान निर्माणका लागि दुई–दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । गणतन्त्रका समयमा आम जनताको लागि सुखद समय हुन सकेको छैन । आफ्नो गाउँ छिमेकदेखि नै श्री ७ महाराजधिराज सरकारहरु भटिन्छन् यिनै श्री ७ का प्रतिनिधी नै भ्रष्टचारका मुख्य नायक नायिका भएर धेरै सिनेमा देखाइ सकेका छन् । यस समयमा ठूूला –ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड काण्डै भएका छन् । भ्रष्टचारका अनुसन्धान गर्ने निकाय नै भ्रष्ट छन् । आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी ढाक्नका लागि पार्टीका झण्डाधारी व्यक्तिलाई संवैधानीक आयोगहरुमा मनोनित भएका छन् । सवंैधानिक निकाय दलिय भागवण्डाले नराम्रोसँग थलिएको छ । संघीय लोकलान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका समयमा विश्व किर्तीमान कायम हुने गरी भ्रष्टाचार भएका छन् । यस सवालमा एउटा विषयमा मात्र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अरु सबै हावामा विहीन हुन पुगेको छ । वैदेशीक ऋण, वैदेशीक व्यापार घाटा, भ्रष्टाचार, संवैधानिक निकाय कव्जा । संसद विघटन, संसद अदालतबाट पुनस्थापना, गाउँ–गाउँमा इसाइ धार्मलम्बीहरुको चर्च बन्नु गाउँ युवा विहीन बन्नु, खाद्यान्न दलहन, तेलहन तरकारी जस्तामा पर निर्भरता बढदै जानु यो समयका मुख्य उपलब्धीहरु हुन् ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)
