पाल्पा,लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबारको बैंठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै कृषि र रोजगारका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवद्र्धन र बजारीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने  कुरालाई केन्द्रीत गरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।  कृषि प्रवद्र्धनका लागि सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यसका लागि विभिन्न जिल्लालाई जिल्लागत खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले नवलपरासीमा मकै, आलुु, रुपन्देही र दाङमा  तोरी र तरकारी, कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप, बाँकेमा मसुुरो र आँप, बर्दियामा तोरी र मसुुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठानमा सुन्तलाजात फलफूल र तकारी, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलुु प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, भागो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पी महुवा र कोदोका परिकार लगायतका वस्तुु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विभिन्न जिल्लामा सफल देखिएका उत्पादन र बजार प्रणाली पहिचान गरी कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम विस्तार गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । कृषि र कृषकलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिफलमा आधारित अनुदानलाई प्रदेश सरकारले यस पटक पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशमा माछाको उपलब्धता वृद्धि गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृतिम जलाशय विस्तार स्थानीय सरकारको समन्वयमा बर्दिया दाङ कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देहीमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सरकारले प्रदेशवासीको आवश्यकता बमोजिम सिप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जिवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकता केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रम बनाएको छ । घरदैलोमा प्राविधिक सेवाःउत्पादनमा टेवा भन्ने नारासहित कृषि प्रचार सेवाको पहुँच गाउँसम्म पु¥याउने पनि सरकारको लक्ष्य छ । तीनै तहको समन्वयमा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि ‘श्रमको सम्मान : लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ नारा अघि सार्दै प्रदेशलाई श्रममैत्री बनाउन श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । यसअघिको सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र रुचि अनुरुपको सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशिलताको विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । संघ, स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी २ वर्षमा २ लाख उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी प्रदेशका ९ सय ८३ वटै वडामा सामाजिक परिचालन गर्ने नीति कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबा· लगायत २० वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्लो सरकारले पनि रामपुरदेखि रोल्पाको सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारले उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश बनाउन विद्युतको स्तरोन्नति गर्ने, दुर्गममा वैकल्पिक उर्जाको नीति लिएको छ । विद्युतीय उर्जा खपत बढाउदै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै १२ वटै जिल्लामा चार्जिङ स्टेशन बनाउने नीति पनि प्रदेश सरकारले अवलम्वन गरेको छ । आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा अहिलेसम्मका सरकारले ल्याएका राम्रा, उपयोगी र जनतामा उपलब्धिमूलक बनेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । पहाडी जिल्लाको बढ्दो बसाईसराई रोक्न ‘एक जिल्ला : एक नमुना बस्ती’ नारा पनि सरकारले अघि सारेको छ । मुटुको भल्व प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ ।