पाल्पा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा सबै महिलाहरुको पहुँचमा हुनुपर्नेमा पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पाको आयोजना र स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा तानसेनमा भएको सरोकारवालासँग प्रजनन् स्वास्थ्य र मूल्य मान्यता सबन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उच्च प्रशासक, जनप्रतिनिधी, युवा, महिला तथा पत्रकारहरुले गर्भधारण गर्ने वा धारण गरेको गर्भलाई राख्ने वा फाल्ने विषयमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अहिले नेपालमा ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतनको सेवा तथा पहुँचमा रहेका छन्  भने बाँकी ५८ प्रतिशत महिला अझै पनि गर्भपतनको सेवा पाउन सकेका छैनन् । अपाङ्गहरुका लागि सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पुग्न कठिन देखिएको छ । सरकारदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि अपाङ्गहरुको क्षेत्रमा अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सबै महिलाहरुको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाहरुले जटिल अवस्थामा मात्र गर्ने गरेका छन् । कुनै रहरले नभई बाध्यताकै कारण अन्तिम अवस्थामा मात्र महिलाहरुले गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । नचाहेको गर्भ बस्ने, हाडा नाता करणीको कारण गर्भ बस्ने, बलात्कारको कारण गर्भ बस्ने, अपाङ्ग बच्चा जन्मिने लगायत विविध कारणबाट महिलाहरुमा रहेको गर्भहरुलाई नेपाल सरकारले पतन गर्ने कानुनी मान्यता दिए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुले यो सेवा लिन सकेका छैन । 

 सरकारले नेपालमा १० हप्तादेखि २८ हप्ता सम्मको गर्भपतनका लागि कानुनी मान्यता दिएको छ । नेपाल सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क र निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतनको लागि निश्चित रकम तोकी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । गर्भपतन गम्भिर विषयवस्तु भएकाले हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने परम्परा अझै पनि रहेकाले गर्भपतनको विषयमा पुरुषहरु पनि महिलावादी भएर व्यवहार गर्नुपर्नेमा अन्तक्र्रिया केन्द्रीत बनेको थियो । छलफल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोला, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा.राजेन्द्र गिरी, सूचना अधिकारी टिकाराम अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष रेखीराम राना, नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पाका कार्यालय प्रमुख शोवाकान्त न्यौपाने लगायतले गर्भपतन सेवामा महिलाको अवस्था, अधिकार, कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था लगायतका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।