पाल्पा, कृषि, र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ४० अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख  बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

    प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन बजेट मध्ये १ करोड बजेट प्रदेश संचित कोषबाट खर्च हुनेछ । सार्वजनिक गरेको बजेट चालु आवको भन्दा २ अर्बले घटेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि वन तथा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारले गुल्मीको मदाने र रेसुंगामा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उसले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

    कृषि प्रवद्र्धनका लागि सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकासका लागि ६ करोड १८ लाख बजेट छुुट्याइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत नवलपरासीमा मकै, आलुु, रुपन्देही र दाङमा  तोरी र तरकारी, कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप, बाँकेमा मसुरो र आँप, बर्दियामा तोरी र मसुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठानमा सुन्तलाजात फलफूल र तकारी, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलु प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै व्यवसायिक पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि ५ करोड १० लाख, प्रदेशस्तरी गौशाला सञ्चालनका लागि ७४ लाख, प्रदेशका सबै जिल्लामा साना सिंचाई आयोजना सञ्चालनका लागि ९ करोड ९५ लाख र ठूला सिंचाई आयोजना अन्तर्गत २ करोड विनियोजन भएको छ । खाद्यान्नवालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विउ उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिर्दै १ करोड ३२ लाख,  अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, भागो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पी महुवा र कोदोका परिकार लगायतका वस्तु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न २ करोड ५५ लाख, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा कार्यक्रमलाई १२ करोड ९० लाख, कृषि र कृषकलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिफलमा आधारित अनुदानलाई १० करोड ८५ लाख, प्रदेशमा माछाको उपलब्धता वृद्धि गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृतिम जलाशय विस्तार स्थानीय सरकारको समन्वयमा बर्दिया दाङ कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देहीमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । जसमा १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीले बताए । सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्णपाठ