१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्ष र सत्ता साझेदार दलहरुबाटै बजेटमाथि आलोचना हुने गरेको छ । प्रतिपक्षको विरोध स्वाभाविक हो, तर सत्ताधारी सांसदहरूले नै चर्को विरोध गर्दा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । यथास्थितीमा बजेट पारित गर्न नदिने प्रतिपक्ष दलहरुको अडान कायमै छ । संसद्मा तीन सातादेखि बहस जारी छ तर यसले सार्थकता भने पाउन सकिरहेको छैन । बजेट माथि नै यत्रो समय लगाउनु दुखद् हो । सत्तारूढ दलका चार नेताका क्षेत्रमा मात्र अनियन्त्रित रकम बाँडेर बाँकी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सहयात्री दलहरुले नै विरोध गरेका छन् । 

बजेट संशोधन नभए पारितै हुन नदिने चेतावनी उनीहरुले दोहोर्‍याइरहेका छन् । बजेट संशोधन गरेर जाने पक्षमा भने अर्थमन्त्री छैन । यसले गर्दा बजेटमा समय त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । बजेट संशोधनलाई सरकार माथिको अविश्वाससँग जोडेर हेर्ने प्रचलित अभ्यासका कारण संसद्मा हुने बहस केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै बन्दै आएको छ । भनिन्छ– बजेटमा कमा र फुलिस्टफ पनि फेरिन्न । त्यसैले त्यहाँ गरिएका बहसले केही हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि लागेको छैन । स्वयं बोल्ने सांसदहरूले नै ‘यहाँ बोलेर हुने त केही होइन, तै पनि बोल्न खोज्दैछु’ भन्दै आफ्नो भनाइ राख्ने गरेका छन् । आखिर यसको कारण के होला ? श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँधे झैं परम्परादेखि चलिआएको चलन यसपटक पनि जस्ताको तस्तै हुने देखिन्छ तर छलफल र बहस सकिदैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संसद्ले अल्पविराम–पूर्णविराम केही पनि चलाउन नपाउने हो भने महिना, डेढ महिनाको बहस मञ्चन गर्नुको अर्थ छैन । बजेटमाथि उठेको सबै प्रश्न ग्राह्य हुन्छन् भन्ने छैन । हरेक सांसदको अडान बजेटमा समेट्न सम्भव छ भन्ने पनि होइन । तर, सरकार स्वयंलाई महशुस भएका पक्ष हेरफेर गर्न भने हिचकिचाउनुपर्ने केही छैन । संसद्का रचनात्मक सल्लाह–सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी बजेट संशोधनको अभ्यास बसाल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अन्यथा बजेट माथि गरिएको लामो बहसले कहिल्यै सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन ।