गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ र प्रशंसनीयय कार्य गरेका छन् । राम्रो कामको प्रशंसा र नराम्रो कामको आलोचना गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । उनले पहिलो काम सुराकीे बापतको रकम नै बन्द गराए । २०४७ साल पछिको सरकारले गर्न नसकेको काम उनले गरेर देखाए । त्यसपछि मानव तस्करको जालो समेत उनले तोडेर फेरि प्रशंसका पात्र बने । पछिल्लो समयमा उनी मातहतको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोलाई बालुवाटरको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धानका लागि फाइल अगाडि बढाउनका लागि ब्यूरोलाई स्वतन्त्रपूर्वक छाडिदिए । ललिता निवास प्रकरणमा ठूलो संख्यामा र ठूला–ठूला व्यक्तिको संग्लनताको पर्दाफास हुने निश्चित नै छ । यस्ता–यस्ता विषयका कारण आम नागरिकले मुलकमा सरकार भएको अनुभव र अनुभूति गर्ने छन् । यस प्रकरणमा पनि ठूलो परिणाममा राज्य कोष दोहन अर्थात् राज्यलाई नोक्सानी गरेको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि ओली नेतृत्वको सरकारले दवाब दिएका कारण फाइल बन्द गरिएको थियो । अख्तियार समेत यस प्रकरणमा मौन बसेको थियो । यस विषयमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल समेत कानुनी कठघरामा उभिनु पर्दछ । हुन त सिविआइले अनुसन्धानको क्रममा तान्न सक्ने पर्याप्त आधार पुष्टि हुन सकेन ।  आम जनताको बुझाइ यहि नै रहेको छ ।

भ्रष्टाचारका सवालमा सरकार कठोर नभएसम्म मुलुकमा सुधारका बाटाहरू देखिदैनन् । राजनैतिक नेतृत्व र सरकारको छत्र छायामा नै मुलकमा भ्रष्टाचार भएको हो । त्यसका धेरै उदाहरण र प्रमाण पनि छन् । विषेशतः यस्ता प्रकरण ओली नेतृत्व सरकारका समयमा धेरै भए भन्दा कमरेडहरुको मनमा चिसो पस्ला तर सत्य यहि नै हो । सत्य र राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई गलत हो भन्न सक्ने अवस्थामा विषेशगरी कमरेडहरुले भन्न सन्ने अवस्था छैन । कारण पार्टीको सिपाही भएर हो । विष्णु पौडेलले समेत बालुवाटारको जमिन खरिद गरेका हुन तर पछि उनले बेलुका अबेरसम्म मालपोत कार्यालय खुलाएरै खरिद गरेको जमिन फिर्ता गरेको कुरा आम जनताले भुलेका छैनन् । त्यसैले उनलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ । उनले त्यसो गरेको ओली कै आडमा हो । जमिन फिर्ता गरेर उनले सुख तथा उन्मुक्ती पाउनु हुँदैन । ओली नेतृत्वमा रहेका बखतमा ३३ किलो सुन काण्ड पनि भयो । हुन त पशुपतीको जलहरी प्रकरणमा अख्तियार पस्यो तर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई ओली कै कार्यकर्ता भएकाले यो विषयमा पनि सिविआइले अनुसन्धान गरेको खण्डमा दुधको दुध पानीको पानी नै हुने गरी तथ्य कुरा बाहिरिने छ । ३३ किलो सुन प्रकरणको फाइल समेत खुल्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र ठानिएका विष्णु रिमाल, खगराज अधिकारीका पुत्रको संग्लनतामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा जोडिएका ओम्नी समूह पति बहुचर्चित विषय हो । यो विषय पनि तत्कालीन समयमा सत्ता र शक्तिको बलमा फाइल बन्द गरियो । यस विषयमा सरकार तथा मुलुकलाई ठूलो धनराशी हानी गरेको तथ्य खुलेको छ । तर यो विषयमा फाइल खोल्दा नेकपा एमालेका धेरै नेताका घरमा रूवावासी नै हुनेछ । मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने यस्ता धमिरा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यस्ता विषयमा स्वतन्त्रपूर्वक छानविन गरिनु पर्दछ । यस्ता विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने, अधिकार प्राप्त निकास दलिय भागवण्डाका कारणले गर्दा स्वतन्त्रताका सवालमा प्रश्न उठेको हो ।

छिमेकी मुलुक भारतका अधिकांश एवं प्रधानमत्रीलाई सिविआइले कानुनी दायरामा ल्याएका धेरै तंजीर छन् । तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन । नेकपा एमालेका विवादित मन्त्री गोकुल बास्कोटाको लेनदेन प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएको हो । तर सत्ता र शक्तिका कारण उनी जोगिए । यस्ता लज्जास्पद भयो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएका बखतमा गोकुल बास्कोटालाई किन कारवाही भएन भन्ने हो । हुन त त्यस समयमा ओली बालुवाटार थिए । बास्कोटा बाल्कोटमा बस्ने गरेका कारण कारवाही भएन । अहिले बास्कोटा र ओलीकै  कुरा ठूलो छ । गोकुल बास्कोटाको अडियो आज पनि सुरक्षित भएकाले त्यसलाई पनि सिविआइले अनुसन्धान गर्नु पर्दछ । यो प्रकरणले पनि नेकपा एमालेमा महाभुकम्प जानेछ, त्यो सत्य हो । सिबिआइको अगाडि अख्तियार छायामा परेको छ । हुन त केहि दिन अगाडि नेकपा एमाले, कांग्रेस र सरकारबिचमा सम्झौता भयो, त्यो के भने भुटानी प्रकरणमा आरजु राणा, प्रेम राइलाई कानूनी दायरामा नल्याउने । भ्रष्टाचारका विषयमा जोगाउन सहमति भएपछि के गर्ने ? प्रश्न यहाँ हो । देउवा पत्नी, खाँण पत्नी समेत कानुनी दायरामा आए पछि बल्ल स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठ्दैन । यस्ता विषयमा एक पटक ओलीलाई समेत कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ ।

अख्तियारले बन्द गरेको अर्को ठूलो फाइल छ त्यो हो वाइडबढी  विमान खरिद प्रकरण । यो विषयमा तल्लो सदनको सार्वजनिक लेखासमितिले गहन तवरले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो तर प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकार मौन बस्यो । नेपाल वायुसेवा निगम ध्वस्त बनाउन यस्ता धमिराहरु नष्ट नगरेसम्म त्यहाँ पनि सुधार हँुदैन । मुलुक राजनैतिक संरक्षणका कारण ध्वस्त भए । माथि देखिने धमिरा नियन्त्रण भए तल पनि सफा हुनेछ । त्यसले गर्दा यस्ता धमिरा नियन्त्रणका लागि सरकारले खुट्टा कपाउन हुँदैन ।

हुन त सरकार एउटा पार्टीको मात्र छैन । संयुक्त सरकार छ । यो सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता नेताबाट भए गरेका भ्रष्टाचार समेत खोज्नु पर्दछ । माओवादी सेवा व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट लिएको पेश्कीको समेत न्यायोचित रुपमा छानबिन गरी धमिरा सिध्याउनुु पर्दछ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई धमिरा सिध्याउने अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छ । त्यसका लागि हिम्मत नै ठूलो कुरा हो ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)