डेढ वर्षपछि फेरि बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणले चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँग जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रोकाइएको अनुसन्धानको फाइल प्रहरीले डेढ वर्षपछि फेरि खोलेको छ । तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले केही आरोपितलाई पक्राउ गरेको छ । नक्क्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइ प्रोफाइल’का व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेका बेला पुनःललिता निवास प्रकरणले प्राथमिकता पाउनु राम्रै हो । रोकिएका यस्ता प्रकरणहरु वर्तमान सरकारले व्युताँएपछि सरकारको प्रशंसा चुलिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एक दर्जन व्यक्ति पक्राउ गरेको छ । उनीहरु अहिले अनुसन्धानमै छन् । यो प्रकरणमा हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरु समेत रहेको पाइन्छ । उनीहरुलाई पनि पक्राउ गरी अनुसनधानको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तो कदममा सरकारले कुनै पनि हालतमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । जसरी हुन्छ यस प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायारामा ल्याउनै पर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले देखाएको सक्रियता निश्चय नै प्रशंसालायक छ तर विगतका अनुभवले भने यस्ता कुराको अन्तिम परिणाम सुखद् भने रहेको देखिदैन । यही प्रकरणमै पनि दुई वर्षअघि सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले ग्रहण गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको बहानामा फिर्ता गरिदिएको थियो । यसले उसबेला नै सरकारको नियत ठीक नभएको आशंका जन्माएको थियो । अहिले फेरि यो कर्म सरकारको काम देखाउने ‘स्टन्ट’मा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । वर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको तदारुकता र अहिलेकै प्रकरणमा केही व्यक्ति पक्राउ पर्नुले भने आशा गर्ने ठाउँ भने रहेको छ । यसले सरकारी जग्गा हड्प्ने कुत्सित मनसायका आरोपीले गरेको कर्मको सजाय पाउँछन् कि भन्ने आशा त जागेको छ । भोलिका दिनमा आरोपीको आरोप प्रमाणित होला वा उनीहरू निर्दोष प्रमाणित होलान् त्यो अदालतले ठहर गर्नेछ तर अहिलेको यो प्रकरण बाटोमै अलपत्र पर्नु हुन्न । यसर्थ कुनै शक्तिशाली नेतालाई बचाउने चक्करमा सडकदेखि सदनसम्म तातेको यो प्रकरण त्यतिकै नसेलाओस् ।