असार, साउन महिना बर्खाको समय हो । यो समयमा बाढीपहिरो जाने गर्दछ । जसका कारण धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि बर्खा लाग्न साथ देशका केही ठाउँहरुमा बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । विपद्बाट बच्न पूर्वसावधानी भने अपनाउन सकिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष ५ सयभन्दा बढी विभिन्न प्रकोपका घटना घट्ने गर्दछन् । यसमध्ये बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरीका घटना बढी हुन्छन् । जसका कारण विपद्बाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पारेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय हुने गरेका विपद्जन्य घटनाको मुख्य कारण जथाभावी शुरु भएको डोजरे विकास रहेको छ । यस कारण विकासभन्दा पनि विनाश निम्त्याएको छ । यसतर्फ मुलुक निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरुको ध्यान पुगेको देखिँदैन । राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने तयारी भने नगन्य देखिन्छ । यस्ता घटनाबाट हुने क्षति रोक्न राज्य असफल हुँदै गएको देखिन्छ । 

संविधानले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ भने विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची रहेको छ । सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय निकाय नै विपद् पूर्व तयारीका विषयमा मौन छन् । जतिबेला विपद् आउँछ र क्षति हुन्छ तब मात्र स्थानीय सरकारले चासो देखाएजस्तै गर्छन् । यसले गर्दा हरेक वर्ष जनताले विपद्बाट अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । विपद्पछि मात्र त्यसको रोकथाम, न्यूनीकरण, उद्धार र पुनस्र्थापनामा ध्यान दिने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म यस्ता घटनाबाट नागरिक सधँै पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । विपद्को पूर्वसावधानी कसरी अपनाउने ? सम्भावित विपद्को जोखिम विश्लेषण कसरी गर्ने ? जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम कसरी गर्ने जस्ता विषयमा समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापनको अभियान चलाउन सक्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने भएकाले विपद्को समयमा तत्काल आइपर्ने असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न आपतकालीन योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोगबाटै विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले हरेक स्थानीय तहले पूर्वसतर्कतासहित विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ ।