संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट माथि विरोध भरहेको छ । संसदमा बजेट माथि व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा विरोध मात्रै हुनु दुःखद् हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । बजेट माथि छलफलका लागि बोलाइएका बैठकहरु उनीहरुका कारण पटक पटक स्थगित हुन पुग्यो । सोमबारको बैठकमा भने एमालेको विरोधका बिच छलफल सकिएको छ । उता संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध जनाएका छन् । बजेट माथि लामो समय छलफल भएपनि त्यसले निकास दिन सकिरहेको छैन ।

संघ र प्रदेशका अर्थमन्त्रीले एक्लै आफ्नो मात्र तजबिजमा बजेट बनाएका अवश्य होइनन् । बजेट निर्माणका क्रममा दर्जनौं पटक छलफल भएको हुनुपर्छ । बजेटमाथि अहिले सांसदहरूले गरेको विरोध मुलुकको आर्थिक विकास र सर्वसाधारणको हितका लागि देखिँदैन । आफ्नो गृहजिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटका कार्यक्रम र रकम दुवै कम परेकोमा गरिएको यो विरोध हो । कुनै पनि सांसदले मुलुकका लागि यो विरोध गरेका होइनन् । यो विरोध राष्ट्रहितमा भने पक्कै छैन । व्यक्तिहित, पार्टीको स्वार्थ र भोलिको निर्वाचनलाई हेरेर विरोध गरिएको हो । यो आफैमा गलत कार्य हो । बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन भन्नेहरूले नै कहाँ र कसरी न्यायोचित भएन ? भन्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि विरोधको कुनै तुक छैन । बजेट कस्तो आयो भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । बजेटमा कार्यक्रम बनाउने र रकम विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन भएन भने यसको कुनै औचित्य हुुँदैन । कुनै पनि बजेटमा लुछाचुँडी गर्नुभन्दा जे–जति कार्यक्रम राखिएका छन् तीनलाई कम्तीमा कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सांसदहरूको ध्यान जानुपर्छ । बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा हरेक वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैन । हरेक जिल्लामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ तर तिनै कार्यक्रम अधुरै रहन्छन् । यो दुःखद् हो । यसर्थ हरेक सांसदहरूले बजेट माथि विरोध होइन कार्यान्वयन गर्न दवाब दिन जरुरी छ ।