गोविन्द भट्टराई
पाल्पामा करीब २० खानीबाट (अधिकांस चुनढुंगा) उत्खनन् भइरहेको छ । यहाँबाट समग्र पाल्पाको विकास अनि पाल्पावासीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? यस विषयमा  गम्भीरतापूर्वक अध्ययन भने भएको छैन । उत्खननकर्ता, उद्यमी, कच्चापदार्थ प्रयोगकर्ता जे भनेर सम्बोधन गरौँ उनीहरु मालिक हुन् र उनीहरुसँगै जोडिएका टिपर सञ्चालकहरु समेत मालिककै लाइनमा परेका छन् । यी दुवै भनौँ वा समग्रमा उपभोगकर्ता, मालिकहरु मोटाउने छन् भने खानी क्षेत्रका प्रभावित भनु वा पीडित नागरिक (पाल्पाली) झनै पीडित बन्ने छन् । धुलो, धुँवाको असर बाहेक केही प्रतिशत रोयल्टी उनीहरुसँग जोडिएको स्थानीय तहले प्राप्त ग¥यो वा केही जनाले मालिकको निगाहमा (अधिकार होइन) नोकरी पाएका हुने छन् । अन्यथा खानीको उत्खननबाट पाल्पाको विकासमा केही हुने गरी सम्झौता, शर्त भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

खानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले टिपर आतंक, पहिरो, खानीका कारण सिर्जित समस्याबारे गुनासो पोख्न पुग्ने निकाय स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन बन्न पुगेको छ । खानीको नियमन, अनुगमनको अधिकार सबै खानी विभागमा केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा स्थानीय बासिन्दा÷ नागरिकको समस्या सुने पनि समाधानको लागि कदम चाल्न सक्ने अधिकार/हैसियत स्थानीय निकाय वा जिल्ला प्रशासनमा छैन, देखिएन । यहाँसम्म की खानी विभागबाट सिंधै खानी क्षेत्रमा पुग्ने, मालिकसँग भेटेर काम सक्ने अनि खातिरदारीपछि राजधानी फर्केर जिल्ला प्रशासनलाई को आयो÷गयो ? अवगत हुँदैन । सिंधै भन्दा थाहा दिन आवश्यक ठानिदैन । पंक्तिकारको आरोप होइन बरु यो अहिलेको वास्तविकता हो, होइन भने पाल्पाका कुन–कुन खानी उद्योग नियमन/अनुगमन गर्न काठमाडौँ (खानी विभाग÷सरोकारवाला मन्त्रालय) बाट कुन मितिमा कसको नेतृत्वमा को आयो र के काम वा समस्या सम्बोधन गरेर गयो ? भनेर जिल्ला प्रशासनमा सोध्दा प्रष्ट हुन्छ ।

खानीले पार्ने वा पारेको वातावरणीय प्रभावबारे मूल्याड्ढनसम्म नगरी यति करोड वा अरब लगानी गरेका छौँ, यति सय जनालाई रोजगारी दिएका छौँ हामीले उत्खनन गर्न किन नपाउने ? लगानीकर्ताको जवाफ भनु कि प्रष्टीकरण यही हुन्छ । तपाईलाई विश्वास नलागे तानसेनसँग जोडिएका पालिकाहरुमा सञ्चालित खानी उद्योगहरुकोबारेमा बुझन सक्नुहुन्छ । जिल्ला प्रशासनमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिकको गुनासो सम्बोधन कसले र कसरी होला ? अर्को कुरा, ओभरलोडको छ । टिपरमालिक सबै तह, समुदाय, हैसियतका रहेका छन् । मासिकरुपमा निश्चित रकम भुक्तानी गरेवापत (वैधानिक होइन) ओभरलोड ढुवानी अधिकार ठान्दछन् । यसबारे कुन निकायले नियमन वा नियन्त्रण गर्ला ? पशुपतिनाथ टाढा छन् पाल्पाका भैरवनाथ र भगवती मातालाई समेत अत्तोपत्तो छैन । पंक्तिकारले उल्लिखित सवालहरु उजागर गर्दा सरोकारवाला (जो जोडिएका छन्) को टाउको दुख्न सक्छ, रिस उठ्न सक्छ । त्यसमा पंक्तिकारको स्वार्थ मात्र के हो भने खानी सञ्चालन वापत सरकार (जुनकुनै), स्थानीय नागरिकको शोषण गरिनु हुँदैन । पर्यावरण तहसनहस पारिनु हुँदैन भन्ने मात्र हो । कानुन अनुरुप मुनासिव मुनाफा प्राप्त गर्ने गरी सरकार र सर्वसाधारण नागरिकप्रतिको दायित्व लगानीकर्ता, मालिक भनु वा उद्यमीले बिर्सन मिल्दैन भन्ने मात्र हो । तीन तहका सरकारका प्रतिनिधिले यो सवालमा के गर्नु पर्ने हो, के गर्दैछन् र नगरेको हो भने अब के गर्लान् ? थाहा पाए खानी प्रभावित वा पीडित आम पाल्पालीले सन्तोष मान्ने थिए । 
(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार तथा नेतृत्व त्रैमासिक पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशक  समेत हुन् ।)