वर्खा लागेसँगै मुलुक बाढी पहिरोको चपेटामा पर्न थालेको छ । मनसुन सक्रिय भएकाले यस्ता घटना घट्ने गर्दछन् । बर्खाको मौसम भएकाले पनि मनसुन सक्रिय हुनु स्वाभाविक नै हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँँदैन । देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेको छ । जसका कारण जनजीवनै अस्तव्यस्त पारेको, बाढी, पहिरो र डुबान भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । हुन त यो कुनै नौलो होइन, वर्षेनी हुँदै आएको समस्या हो । प्रकृतिले निम्त्याउने प्रकोपको भयावह अनुमानभन्दा बाहिरको विषय हुन्छ । कहाँ कतिबेला कस्तो अवस्था सिर्जना हुने हो, अनुमान गर्न सहज हुँदैन । र पनि, पछिल्लो समय प्रविधिले यस्तो अनुमानलाई केही हदसम्म सहज बनाइदिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पानी अत्यधिक पर्ने सम्भावना रहेकाले सजगता अपनाउन नागरिकलाई आह्वानसमेत गर्न थालेको छ । जसले गर्दा ठूला प्राकृतिक घटनाबाट हुने क्षतिलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिने अवस्था छ । आखिर यो पूर्वानुमान नै हो । यसले सचेतना जगाउन सहयोग नै पुर्‍याउँछ । बेलैमा अपनाइने सचेतनाले क्षतिलाई कम गर्न भने सकिन्छ ।

सकेसम्म कुनै पनि प्रकारका दुःखद् घटना नहुन् भनेर सावधान रहनुपर्छ । खोलाका किनार र पहिराको जोखिममा रहेका बस्ती हटाउनुपर्छ । तिनलाई यथाशक्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले यसको पहलकदमी लिनुपर्छ । सावधानी अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि कुनै दुःखद् घटना भइहालेका खण्डमा सकेसम्म छिटो तिनको उद्दार र उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो प्रयास स्थानीय सरकारको दायित्व हो । तर नदीनाला र कमला डाँडापाखा र डरलाग्दा भीरका बस्ती नियन्त्रण र त्यस्ता बस्तीलाई अन्त सार्ने कुनै योजना स्थानीय तहको प्राथमिकतामा देखिँदैनन् । बस्ती नै सुरक्षित स्थानमा लैजाने पहल स्थानीय सरकारले गर्दा त्यसलाई सघाउने प्रमुख दायित्व प्रदेश र संघ सरकारको हो । त्यसतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।