जब पर्यो राती तब बुढी ताती । भन्ने नेपाली उखान जस्तै आखा अगाडि नै विपद्को अवस्था नआउदासम्म सक्रिय नहुने हाम्रा निकायहरुले कतै यो वर्ष पनि सोही अवस्थालाई निरन्तरता दिने त होइन जनमानसमा छलफलको विषय बनेको देखिन्छ । राज्यको पूर्व तयारी र योजना नहुँदा विपद् व्यवस्थापनको लागि विगतमा अरबौं रकम खर्च हुने तर वास्तविक पीडितको पीडालाई कमी र नियन्त्रण भने गर्न नसकिने विगत हामी सामु रहेको छ । तीन तहकै सरकार, विभिन्न निकायहरु यसमा संलग्न हुने राज्यको रकम खर्च पनि हुने तर प्रभावकारी पूर्व तयारी, उद्दार, राहत तथा व्यवस्थापन हुन भने सकेको देखिदैन । कतै यो बर्ष पनि यस्तै अवस्था त दोहरिने हैन जनमानसमा शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन तथा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरण प्रतिकूल असर पर्ने प्राकृतिक घटनालाई बुझन सकिन्छ । विपद् पूर्व सुचना दिएर नआउने भएकैले यसले ठूलो भय सिर्जना गर्दछ । मानव जीवनलाई आतङकित बनाउँदछ । भय र आतङ्कित मात्रै कहाँ हो र ? यसले अकल्पनीय धन जनको क्षति पुर्याउने गर्दछ । बर्षातको समय सुरुवात भै सक्यो आजका मितिसम्म ठूलो धन जनको क्षति र विपत्तिको अवस्था आईसकेको छैन् । विगतलाई हेर्दा विपद् नआउला भन्न पनि सकिदैन । भौगोलिक विविधता भएको हाम्रो देशमा विपद्को प्रकृति पनि फरक–फरक नै देखिने गर्दछ । सामान्यतया हिमालमा हिउँ पहिरो, पहाडमा बाढी, पहिरो तथा तराईमा बाढी आउने गरेको देखिन्छ । यस्ता विपद्को रोकथाम तथा न्युनिकरणका लागि पूर्व तयारीमा पनि भौगोलिक अवस्था अनुसारकै योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । विपद् प्राकृतिक कुरा हो यसलाई मानवीय प्रयासले रोक्न त हामी सक्दैनौ तर यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण भने पक्कै गर्न सक्दछौ । यसका लागि राज्यका निकायहरुले सक्रियता भने देखाउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा विपद् जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न ऐन तथा नीति बनाईएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नै स्थापना भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था रहेको र उक्त निकायले देशभरका संयन्त्रलाई नीतिगत निर्णय, समन्वय गर्ने तथा निर्देशन दिन काम गदै आएको देखिन्छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति रहेको छ । यसका साथै प्रदेशहरुमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहहरुमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरि यसको न्यूनिकरण, पूर्व तयारीका साथै राहत तथा उद्दारको कार्यमा लाग्नका लागि स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था गरी दाताहरुले उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गरेको देखिन्छ । कोषमा अरवौ रकम खर्च नभएको तर पीडितहरुले आवश्यक राहत पनि प्राप्त नगरेको, वास्तविक पीडितहरु बाहिर परेको, ज्यादै ढिलो गरी उद्दार तथा राहतको काम भएको जस्ता गुनासाहरु विगतमा आएकाले सम्बन्धित पक्षको यस मामलामा बेलैमा ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा विकासका नाममा गरिएको डोजरे विकासले पहाडका गाउँ बस्तिहरु ठूलो जोखिममा रहेको देखिन्छ । अवैज्ञानिक विकासले विकास होइन विनास निम्त्याएको देखिन्छ । वर्षादको एक दुई महिना पछुताउनु बाहेक यस पक्षमा कुनै सुधार हुने संकेत पनि देखिदैन । गाउँमा बाटो पुग्नु नै विकास मान्ने हाम्रा जनप्रतिनिधि र टाठा बाठा केहि जनमानसका कारण बस्ति नै जोखिममा पुगेको, ठूलो धन जनको क्षति भएको, बस्ति नै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने घटना भएकाले यस पक्षमा आवश्यक नियन्त्रण र कार्य विधि नै बनाउनु पर्ने र यसका लागि सम्बन्धित पक्षको तत्काल ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापन र यसको तयारीका लागि भौगोलिक अवस्था र विपद्को प्रकृति पहिचान गरेर सोही अनुसार योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ भने राहत र उद्दारलाई भन्दा पनि पूर्व तयारीमा जोड दिदै जोखीम पहिचानमा विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । जोखिमयुक्त ठाँउका वस्तीहरुलाई अन्य सुरक्षित ठाउँमा स्थान्तरण गर्ने, नदी किनारका बस्तिलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्ने, उक्त स्थानका नागरिकहरुलाई विपद् आउनुपूर्व आवश्यक सुचना सप्रेषणको व्यवस्था गर्ने, राज्यका निकायहरुलाई सक्रिय अवस्थामा राख्ने र विपद् स्थानमा तत्काल पुग्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने, पूर्ननिमार्ण र पुर्न स्थापनालाई विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै विपद् सिर्जना भै सकेपछि कोषमा रकम जम्मा गर्ने दाता खोज्ने कार्य नगरी पहिले नै आह्वान गरी पर्याप्त रकमको जोरजाम गर्नु पर्ने देखिन्छ । विगतमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनले आफु खुसी राहत संकलन गर्ने, सेवा भन्दा पनि राजनीतिक उपलब्धि लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकोमा यस पटक पहिले नै यसलाई नियन्त्रणका लागि राज्यका संयन्त्र लाग्नु पर्ने देखिन्छ । राहत र उद्दारका नाममा कोषको रकमको हिनाबिना भएको, पीडितले पाउनु पर्ने रकम अनुगमन र निरीक्षणको नाममा खर्च भएका विगतमा समाचार सुनिएकोमा यस पटक पहिले नै यस बेथितिको अन्त्यका लागि आवश्यक सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
विशेषत विपद् प्राकृतिक कारण नै उत्पन्न हुने गर्दछ तर पछिल्लो समय यो प्राकृतिक भन्दा पनि मानविय लापरवाहिका कारण पनि उत्पन्न भएको देखिन्छ । जेसुकै कारणले यो सिर्जना भएता पनि यसबाट हामी बेखवर भएर बस्न भने पक्कै सक्दैनौ । यसले धेरै थोरै सवै नागरिकलाई पीडा र भय भने उत्पन्न गराएको देखिन्छ । यसलाई रोक्न नसकेता पनि पिडा र क्षतिलाई कम गर्न भने पक्कै सकिने भएकाले राज्यका संयन्त्रहरु यसमा सक्रिय भएर लाग्न जरुरी देखिन्छ । पूर्व तयारी, राहत, उद्दारमा यस वर्ष कुनै कमी नआओस् । सुरक्षा निकायहरुलाई माथिको निर्देशन कुर्नुपर्ने र समयमै उद्दार गर्न नसक्ने अवस्था यो पटक नदोहारियोस् । तीन तहका सरकारहरु आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका देखाउन । विपद्मा परेका पिडितले राज्यमा अभिभावक भएको महशुश गर्न पाउन । विगत बर्षहरुमा जस्तो यो वर्ष देशभर विपद् र भयको अवस्था उत्पन्न नहोस् यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
