तानसेन, तानसेनवासी निकै सोझा र अनुशासित छन् । महिनौ घरका धारामा पानी नआउँदा पनि विरोध गर्दैनन् । बरु ग्यालेन र गाँग्रो बोकेर धारा, कुुवा र पँधेरा धाउँछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरु  नियमित खानेपानी महशुल खुरुक्क तिर्छन् । खानेपानीको जिम्मा पाएको निकाय नै गैरजिम्मेवार बन्दा यहाँका नागरिकले वर्षौदेखि खानेपानीको समस्या भोग्नुु परेको छ । तानसेनको जनघनत्व बढेसँगै यो समस्या झन् चुलिएको हो । काकाकूल कै अवस्थामा पुुगेको तानसेनलाई निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले समेत  खानेपानी छ्याव्याल बनाउने सपना देखाउने गर्छन् तर अझै पनि धारामा पानी नियमित छैन् ।

दलीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले उपभोक्ता समिति २०७२ सालमा बन्यों । समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष डा.पुरन बज्राचार्य आफु प्रदेश सांसद बहालमा हुँदा पनि समितिको पद छोडे्नन् र आवधिक निर्वाचन समेत गराउन सकेनन् । तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिले पानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिए पछि शुरुका दिनमा केही सुधार हुने संकेत देखिए पनि क्रमशः समय वित्दै जाँदा सिंगो समिति अलपत्र अवस्थामा पुग्यो ।

 कालीगण्डकीको पानी तानसेन ल्याउँने कार्य अगाडि बढे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । समितिको निर्वाचन पनि नगर्ने, समितिबाट पारित नियम पनि आफ्नै अनुकुलताको निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने चेष्टा तत्कालिन समितिले ग¥यो । जसको कारण उक्त समितिलाई १३ असार २०८० को आम उपभोक्ताहरुको भेलाले विघटन गरी तानसेन नगर सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।  सो निर्णयको आधारमा नगरपालिकाकाले १९ असारमा मोहनप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति निर्माण गरी यथासक्य छिटो निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी तोक्यो । तदर्थ समितिलाई जिम्मा दिए लगत्तै तानसेनलाई काकाकूूल बनाउने अवस्थामा पुर्‍याएको विघटित समितिले भने आफुलाई बचाउने खेलमा लागेको लागै छ । तत्कालीन खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डा.पुरन बज्राचार्यले आफ्नो समिति विघटन गर्ने कार्य गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरे । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाजले तानसेन नगरपालिका र खानेपानी मन्त्रालयलाई पुरानो समिति विघटन गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरी दुबै पक्षलाई छलफल गरी कारण सहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरेको छ ।

अदालतको आदेश आएसँगै नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले आदेशलाई पालना गर्दै कानूनी प्रक्रियामा जाने बताए । समिति भङ्ग गर्नुपर्ने प्रशस्त कानूनी आधारहरु नगरपालिकासँग भएकाले आफुहरुले आदेशको कारण दिन गाह्रो नपर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले एनजेडीलाई बताए ।

 नगर सरकारले समिति विघटन गरेर तदर्थ समिति निर्माण गरेपछि यहाँका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नगर सरकारले आम उपभोक्ताहरुको भेलाबाट पुरानो समिति विघटन गरी आफु अनुकुलको नयाँ समिति निर्माण गर्नु गैरकानूनी र गैरजिम्मेवार पूूर्ण कार्य रहेको नेकपा एमाले तानसेन नगर कमिटिका अध्यक्ष गुराश आत्रेयले आरोप लगाए । काँग्रेसले भने नगर सरकारले चालेको कदम सकरात्मक रहेको बताएको छ । आम उपभोक्ताहरुको निर्णयलाई आधार मानेर नगर सरकारले नयाँ समिति गठन गर्नु विधिसंवत रहेको नेपाली काँग्रेस तानसेन नगर समितिका सभापति सुवर्ण मूनि शाक्यले बताए ।

के भन्छन् समितिका अध्यक्षहरु

विघटित तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समिति र तदर्थ समितिका अध्यक्षहरुले आ–आफ्नै तरिकाले समितिको बचाउ गरेका छन् । विघटित समितिका अध्यक्ष डा. पुरनमान बज्राचार्यले आफुुहरुले नियमसंगत ढंगबाट काम गर्दै आएकोमा एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नगर सरकारले समिति विघटन गर्नु गलत भएको बताए । उनले आफुहरुसँग सल्लाह नै नगरी एकाएक समिति विघटन गरी आफुुहरुको अपमान गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । बज्राचार्यले भने ‘नगरपालिकाले गैरकानूनी काम गरेको छ, कानूनी राज्यमा यस्तो गर्न पाईदैन ।’ खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरी सकेपछि विधान निर्माण र विभिन्न कामहरुलाई निरन्तरता दिर्दै २०७२ मा वर्तमान विधानअनुसार नै निर्वाचन गरिएको उनले बताए । सर्वदलीय सहमतिबाट बनेको समितिले कालीगण्डकीको पानी तानसेन ल्याएर व्यवस्थित खानेपानी वितरण गर्ने प्रणालीको शुरुवात समेत गरेको बज्राचार्यको भनाई छ । उनले भने ‘हामीले २०७५ सालमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सो गर्न सकिएन, तर एकाएक राजनीतिक पूूर्वाग्रहका आधारमा हामीलाई सल्लाह र सहमति नै नगरी एकाएक विघटन गरेर अपमान गरिएकोमा हाम्रो आपत्ती हो ।’

यस्तै तदर्थ समितिका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकले उपभोग गर्ने खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा नगर सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनु स्वभाविक रहेको बताए । उनले भने ‘नगर सरकारले उपभोक्ताहरुको राय, सुुझावबाट नै वैधानिक तवरले तदर्थ समिति गठन गरेको छ,यसलाई कसैले आफ्नो प्रतिष्ठा र पदगुमेको महसुस गर्नुु हुँदैन । हामीले विधिवत रुपमा निर्वाचन गराएर नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौ । यो छिट्टै पुरा गछौं ।’ तानसेनवासीलाई निर्वाध रुपमा खानेपानी दिनुुपर्छ भन्ने सबैको चाहाना रहेको र सोही अनुुरुप काम गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।  

 यस्तो छ वास्तविकता

अहिले तानसेवासीले हप्तामा एक दिन मुस्किलले पानी पाएका छन् । वितरण प्रणालीमा पनि व्यापक समस्या छ । भौगोलिक कठिनाईका बावजुद पनि समस्याहरुको पहिचान गर्ने प्रयास विगतका समितिबाट नभएका होईनन् । तर समितिका पदाधिकारीहरु कोही नेता र कोही विभिन्न व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका कारण समितिले सही व्यवस्थापन गर्न नसेकोको यथार्थ हो । समितिले १२ बर्षको अन्तरालमा पुराना १ हजार ७ सय ग्राहकबाट २ हजार ४ सय  बनाए पनि यो बिचमा भएको आम्दानी र खर्च समेत समय–समयमा सार्वजनिक नगर्ने, समितिकै कतिपय पदाधिकारी बिच मनमुटाव र टकरावले गर्दा उपभोक्ताहरुले समस्या भोग्नुु परेको हो । समितिकै गैरजिम्मेवारीका कारण उपभोक्ताले खानेपानीको चरम अभाव झेल्नुु परेपछि नगर सरकारलाई दवाब सिर्जना भएको थियो ।

तानसेनको खानेपानीलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट २०६८ मा विधिवत रुपमा तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिका रुपमा हस्तान्तरण  गरिएकोमा २०७३ मा उपभोक्ता समितिको निर्वाचन गरी समिति गठन गरिएको थियो । तीनवर्षे कार्यकाल रहेको उपभोक्ता समितिले २०७३ पछि निर्वाचन गर्न सकेको थिएन । वर्षौदेखि साधारणसभा र अधिवेशनबिनै सञ्चालन भएको उपभोक्ता समितिले आफूखुसी अधिवेशन गर्न लागेपछि नगर सरकारले आम भेलामार्फत उपभोक्ताको सुुझाव लिएको थियो । भेलामा तानसेनवासीले उपभोक्ता समिति खारेज गरी नगर सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताएका थिए ।