गोविन्द भट्टराई
संविधानत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नागरिक हौँ हामी तर व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन । २०६२/०६३ यता नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मूल नेतृत्वमा एकल र संयुक्त सरकार बने तर नागरिकले गणतन्त्रको प्रतिफल अनुभूत गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो ज्यूँ का त्यूूँ छ । भाषणमा नेताहरुले नेपाललाई समुन्नत तुल्याएको दावि गरेका छन् । त्यो नतिजा छर्लङ्ग छ ।

राणा शासनकालको कुरा छाडौँ । राजाको नेतृत्वमा गणतन्त्र घोषणा हुनु अघिको समय चलेको पञ्चायती व्यवस्थामा एसियाली मापदण्डमा नेपाललाई पु¥याउने भाषण पञ्चहरुले जसरी गर्थे त्यसरी नै गणतन्त्रवादी नेताहरुले भाषण गर्नु लाजमर्दो सवाल हो । पञ्चहरुले देशलाई कंगाल बनाए । नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित तुल्याए भनेर भट्टे सराप गर्ने अहिलेका नेताहरुले अरु कुरा छाडौँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारण नेपालीले अनुभूत गर्नसक्ने के नै परिवर्तन गरे ? समीक्षा गर्ने बेला टर्न लागेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको नाममा व्यापार चलाइएको छ । नागरिकलाई उल्लु बनाइएको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालय समानान्तर ढंगले चलाएर कस्ता कर्णधार तयार पार्ने लक्ष्य तय गरेको हो, गणतन्त्रवादी सरकारले बुझ्न सकिएन ।

शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यमा व्यापार चलाइएको छ । सक्नेले लुटेको छ । विपन्न, गरिबका नाममा हुने खाने, सक्नेले सुविधा भोग गरेका छन् । सक्नेका अनि पहुँच हुनेका छोराछोरीले छात्तवृत्तिको सुविधामा देश—विदेशमा अध्ययन गरेका छन् । हेरौँ, हरेक अड्डामा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । न्यायालयप्रति समेत नागरिकले औँला तेस्र्याउन थालेका छन् । सुशासनको कुरा गैरसरकारी संस्थाहरुको खाइखेतीको विषय बनेको छ । पत्रकारहरुप्रति समेत नागरिकले शंका गर्न थालेका त्यसै होइन होला ? अनि  निरास नागरिकले अचेल भनेको सुनिन्छ– पद्धति फेरियो प्रवृत्ति फेर्ने कसले र कहिले ? कमिशन बिना काम नहुने भो । थर्काएरै मात्र काम लिन सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति हावि भो । सरकारी कार्यालयका कतिपय प्रमुखहरुले विधि, पद्धति अनुशरण गर्नुको सट्टा राम्रो बन्न अनियमिततालाई अनुशरण गर्नाले विधि पद्धतिमा चल्नेहरु समेत अप्ठेरोमा परेको गुनासो सुनिन्छ । त्यसो त केही कार्यालय प्रमुखहरुले कार्यालयबाट समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने, गर्न सकिने सूचना सन्देश प्रकाशन वापतको भुक्तानीमा समेत पक्षपात गरेका उदाहरण भेटिएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले नियम, पद्धति वास्ता नगर्दा आफै अख्तियारको तारेखमा धाएका छन् ।

बेथिति, विकृति बढ्दै जानुमा पद्धति सुहाँउदो प्रवृत्तिको विकास नहुनु हो । कार्यक्रम सञ्चालन, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, हिसाव फरफारक लगायतका सवालमा समेत प्रवृत्ति पञ्चायतकालीन नै रहेको छ । राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा हाम्रोलाई धाप मार्ने संस्कार हटेको छैन । चुपचाप ११ महिना बसेर असार लागेपछि विकास, निर्माणका काममा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हटेको छैन । तीन तहको सरकारबीच तालमेल पटक्कै देखिन्न । जनप्रतिनिधिले आफूलाई सेवक होइन शासक कै रुपमा प्रस्तुत गर्न मन पराउँछन् । यो परिवेशमा कसरी गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्ने आम नेपाली नागरिकले ? 
(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार तथा नेतृत्व त्रैमासिक पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशक समेत हुन् ।)