कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले ल्याउने बृहत आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मुलुकभित्र हुने मुद्राको व्यवस्थापन, महंगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन् । बजेटले मूलतः आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्छ भने यो उद्देश्य प्राप्तिमा निर्णायक भूमिका मौद्रिक नीतिले पूरा गर्छ । मौद्रिक नीति देशको समग्र अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण चरहरू मन्दी, स्फीति तथा बेरोजगारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सशक्त साधन हो । अर्थात् स्फीति, बेरोजगारी र विदेशी मुद्राको सटही दरको व्यवस्थापन गरी देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै देशको समग्र विकास, मूल्य नियन्त्रण गर्न र भुक्तान सन्तुलन कायम राख्न मौद्रिक नीति जिम्मेवार हुन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । खासगरी कोभिड–१९ पछि बजेटमा भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको चासो बढ्दो छ । 
महामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उत्थानका लागि तत्कालीन बजेटले धेरै कार्यक्रम ल्याउन नसकेका बेला विभिन्न सुविधासहित राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । त्यसपछि यस नीतिमा सरोकारवालाहरूको अपेक्षा ह्वात्तै बढ्यो । यो वर्ष वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने सुुझाव सांसद र नीजि क्षेत्रबाटै आएको छ । यसलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । आयातमा प्रतिबन्धलगायत विभिन्न कारणले अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त छन्, नयाँ लगानी भएको छैन, रोजगारी घटेकाले उपभोक्ताको खरिद क्षमतामा कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले मौद्रिक औजार परिचालनमार्फत ब्याजदर कम गर्दै कर्जा माग बढाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको बजेट सफल तुल्याउने औजारका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई लिइन्छ । तसर्थ वर्तमान अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।