पाल्पा, नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाएको छ । नीतिगत दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । हाल यस्तो दर ७ प्रतिशत थियो । नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जानेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउने अनुमान गरिए पनि त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि नीतिलाई भने निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा फेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्थालाई कामय राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ६८ प्रतिशत घर तथा जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको थियो । पछिल्लो दुई वर्षदेखि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबारसम्बन्धी कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै आएको छ । त्यो निरन्तरता यो वर्ष पनि कायम राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । घरजग्गा व्यवसायीहरुले घर जग्गा धितोमा कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पुरु¥याउन माग गरिरहेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति अवलम्वन गरेको छ ।

त्यस्तै, नीतिगत व्यवस्थातर्फ चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, शेयर, घरजग्गा तथा सवासी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुरावलोकन गर्ने, बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको जनाइएका छ । ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ 

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि र काम कारबाहीलाई लिएर एकाध व्यक्तिले गैर व्यावसायिक गतिविधि गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले ऐनमा नै संशोधन गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा केही व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने गरेपछि केन्द्रीय बैंकले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको हो । ‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छङ्ल गतिविधिलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बंैकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।