Shittalpati
लचकदार मौद्रिक नीतिले जगाएको आशा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाएको छ । खास गरी मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य बजेटले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सघाउ पुर्‍याउँदै त्यसमा समाविष्ट कार्यक्रमहरूलाई सहजीकरण गर्नु हो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि, ५० लाखभन्दा साना सेयर कर्जा, २५ लाखभन्दा साना हायर पर्चेज कर्जा र सूचीकृत घरजग्गा व्यवसायीबाट भएका घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाएर बजारको माग केही सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ठूला कर्जा नियमनका लागि नीति बनाउने, कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण कम गर्ने, मनपरी रूपमा कर्जा पुनर्तालिकीरण गर्न नदिने भनेको छ । यी व्यवस्थाले कर्जाको गुणस्तरमा सुधार हुनुका साथै वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएर बैंकहरूलाई ब्याजदर सामान्य दरले घटाउन दबाब दिइएको छ । विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने कामलाई गति दिइएको छ । विदेश जानेलाई दिने सटही सुविधाको दर बढाइएको छ । यस्तै दर्जन बढी हेरफेरमार्फत ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाले केहीमा कडाई केहीमा लचिलो बनेको देखिन्छ । चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति लिइएको छ । यसले निजीक्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ तर यसको पुनरवलोकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राय सुझावका आधारमा गरिने बताइएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले अपेक्षा गरेअनुसार निर्देशन आउने सम्भावना कमै देखिएको छ । यसले उल्टै राष्ट्र बैंकलाई तजबिजी अधिकार पो दिने हो कि भन्ने आंशका छ । तजबिजी अधिकारका कारण नै स्वार्थ समूहरूको सक्रियता बढ्ने र यसले अनेक समस्या निम्त्याउने हुन्छ । विगतमा गरेको कडाइलाई सामान्य रूपमा खुला गरेर भए पनि उदारता देखाइएको छ । तर, मौद्रिक नीति व्यवसायी, बैंकर र देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको पक्षमै छ । मौद्रिक नीति जे जस्तो भए पनि देशको अर्थतन्त्र माथि उकास्न राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ९, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update