पाल्पा, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ । सरकार गठनका लागि सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नपाउने सर्वोच्चले ठहर गरेसँगै कोशी सरकार ढलेको हो ।

सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको बहुमत देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापा सर्वोच्चको आदेशअनुसार २० दिनमै मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश जारी गरेको छ । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापाले बहुमत दाबी गरेका थिए । उक्त दाबीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले स्विकार्दै गत असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा निुयक्त गरेका थिए । अदालतले ७ दिनभित्र कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न समेत आदेश दिएको छ । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको हो । अदालतको आदेश अनुसार साउन १७ गतेसम्ममा कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा कोशी प्रदेशका सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ । उक्त धाराअनुसार ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

उद्धव थापा पदमुक्त भएसँगै  साउन १७ गतेसम्म कोशीको मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम चलाऊ भूमिका कसले निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरिएको अवस्थामा उनले काम चलाउन हैसियतमा १७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न एकातिर छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले संविधान धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । यद्यपि, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी सर्वोच्चले परमादेश भने दिएन ।