अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस आज विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६३ सालदेखि नेपालले यो दिवस मनाउँदै आएको हो । दिवसमा विशेष गरी बेचिएका चेलीबेटीको उद्दार, बेचबिखनबाट जोगाउन चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा चेतनामुलक कार्यक्रम हुने गर्दछन्, तर यी कार्यक्रमहरु त्यत्ति प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैन । मानव बेचबिखन एक अपराध हो जसले महिला, बालबालिका र पुरुषहरूलाई जबरजस्ती श्रम र यौन लगायतका धेरै उद्देश्यका लागि शोषण गर्दछ । यस्तो शोषण गर्ने कार्य अझै पनि रोकिएको छैन । 

नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धित ऐन, नियम बनेको छ तर, उक्त ऐन तथा नियमको उचित कार्यान्वयन नुहँदा मानव बेचबिखन विरुद्धको काम पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेको छैन् । वैदेशिक रोजगारीको आडमा मानव बेचबिखनको धन्दा अहिले पनि उत्तिकै फस्टाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ तर, श्रम स्वीकृति विना धेरै मानिसहरु अहिले पनि बेचबिखनको फन्दामा परेर खाडी लगायत मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा बेचिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा महिलालाई विभिन्न मुलुकमा तस्करी गर्ने संयन्त्र गाउँसम्मै फैलिएको छ । हिजो गाउँका सोझा, अशिक्षित र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका महिलालाई झुक्याएर कोठीहरूमा लगेर बेचिन्थ्यो भने अहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा झुक्याएर मानव बेचबिखनको काम भइरहेको छ । दलालहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर कुवेत, ओमन, यूएई, कतार, साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूमा घरेलु कामदारमा पठाइरहेका छन् । तस्कर, दलालहरू वैदेशिक रोजगारको आवरणमा खुल्लमखुला भारतको बाटोहुँदै खाडी मुलुकहरूमा बेचबिखन गर्ने काममा सक्रिय छन्, तर यसतर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन् ।  सरकारले यस कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अनेकौ उपायहरूको अवलम्वन गरे पनि अपेक्षित रुपमा   रोक्न सकिराखेको छैन । अवैध मार्गबाट अनेकौ बहानामा वेश्यावृत्तिका लागि नै चेलीबेटी बेचिनुु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिदैन । सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी जाँच नहुनु कानुनको कार्यान्वयन नहुनु, कारवाही फितलो हुनु, कारवाही पनि पहुँचको आधारमा गरिनु जस्ता गलत प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । यस्ता गलत काम गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म मानव बेचबिखन रोकिदैन र मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसले समेत सार्थकता प्राप्त गर्दैन । यसर्थ यस्ता कदमका विरुद्ध सरकारी तवरबाट सशक्त ढंगले लाग्न जरुरी छ ।