स्थिर सरकार र स्थिर राजनीति नेपाली आम जनताले दशकौं अगाडिदेखि चाहना गरेको विषय हो । चाहना नहोस् पनि किन विकसित देशहरुको अवस्थालाई हेर्दा ती देशहरु विकसित हुनुको कारणको रुपमा पनि स्थिर राजनीति अवस्थालाई नै मुख्य कारणको रुपमा लिने गरिन्छ । यति मात्रै कहाँ हो र देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेतृत्व कर्ता भएकै कारण त्यस्ता देशहरुले यो सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा भने यसैका नाममा व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तनकै खेलमा बर्षौ वितेको देखिन्छ । अधिकाश ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने जनताको दैनिकी भने ज्यादै दयनिय रहेको देखिन्छ । यही कारण भन्ने गरिन्छ व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तनको दर विश्वमै उच्च छ तर यसलाई सुधार गर्न सकिने कुनै सम्भावना पनि देखिदैन । मतदाताहरु यो पटक त केहि हुन्छ की भनेर उल्लासका साथ मतदान गरेका हुन्छन् तर राजनीतिक दलहरुले पुरानै व्यवहार र कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएको देखेर कहिले राजनीतिककर्मीलाई त कहिले आफैलाई धिर्कादै अधिकाश नेपालीको दैनिकी बितेको देखिन्छ । जनताको जीवनस्तर र दैनिकी सुधार गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने नेतृत्व कर्ता  सत्ता र सरकार परिवर्तनमा केन्द्रीत हुँदा जनता भन्दै छन् राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको कार्यशैली कहिले जनतामा केन्द्रीत होला ? कहिले राजनीतिक दल भन्दा माथि राष्ट्र र राष्ट्रियता होला ? कहिले जनता प्राथमिकतामा पर्लान् ? यसै सम्बन्धित पक्षलाई लिएर बहस र छलफल निरन्तर भएको देखिन्छ । यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राणाशाशन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल, निर्दल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो । साशन व्यवस्थाको आसै आशमा अभ्यास र परिवर्तनका लागि साथ दिएका नेपाली जनतालाई अपेक्षित सन्तुष्टि दिन भने व्यवस्था परिवर्तनसँगै बनेका सरकारले सकेनन् ।  सर्वोपरी जनताको साशन मानिने गणतन्त्रमा पनि उहि नियती भोग्नु पर्दा झनै निराशा उत्पन्न छ । जनताको साशन व्यवस्थाको शताब्दी नै पार लाग्न लाग्दा जनताको जीवनस्तर र दैनिकीमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु नै राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व माथि चौतर्पmी आलोचना र प्रश्नहरु उत्पन्न भएको देखिन्छ । डोजरे विकास मात्रै विकास देख्ने नेतृत्वका कारण राज्यको बजेटको आकार तीव्र रुपमा बढेता पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल भएको देखिदैन् । पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न नसक्नु र राज्यको पर्याप्त स्रोत साधनको परिचालन गर्न नसक्नु नै जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसक्नुको मुख्य कारणको रुपमा रहेको देखिन्छ । यहि कारण युवापुस्ता रोजगारीका लागि विदेशीन बाध्य भएका छन् । परिणाम स्वरुप ग्रामिण बस्तिहरु युवा विहिन भएको र जेष्ठ नागरिकहरु मात्रै देखिन थालेका छन् । खेती योग्य भूमिहरु बाँझो हँुदै गएका छन् । यहि कारण दैनिक उपभोग्य सामान लगाएत खाद्यन्नमा आयातको अंश बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले जनतालाई मात्रै होइन देशकै अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र तस्करको कार्यमा जनताबाट निर्वाचित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै संलग्न भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय नक्कली भुटानी श्रणार्थी काण्डमा उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न हुनु, ललिता निवास जग्गा काण्ड तथा १५० किलो सुन तस्कर काण्ड लगायतका गैर कानुनी कार्यमा महत्वपूर्ण व्यक्तिको नाम जोडिनु राम्रो पक्ष भने पक्कै होइन । त्यस माथि पनि प्रतिष्ठित दल तथा तीनका नेतृत्व आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु, यसै सम्बन्धी आवाजहरु सुनिनु, नेतृत्वकर्ता माथि नैतिकताको प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । यति मात्रै कहाँ हो, यस्तै संयौ गैर कानुनी कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वकर्ता संलग्न भएबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ उनीहरुको कार्य शैली र प्राथमिकतामा जनता पर्नै सकेनन् ।

विभिन्न गैर कानुनी कार्यमा संलग्न मुख्य नाईके नपर्ने कारिन्दा पर्ने, भरीया पर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा सुब्बा खरीदार पर्ने स्थिती कहिलेसम्म जनताले देख्न पर्ने हो यो पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । वर्तमान सरकार र सरकारका गृहमन्त्रीले चलाएको भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने अभियान साच्चै देश र जनताको लागि की राजनीति रुपमा सहानुभुति प्राप्त गर्नका लागि ? शंका भने उत्पन्न गराएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारको यस अभियानप्रति आम जनता विश्वस्त भने हुन सकेको देखिदैन । विश्वस्त हुने नहुने सरकारको भावी कार्यशैलीले देखाउला । जे सुकै भएपनि आशा राखौ यो कार्य देश र जनताकै हितका लागि गरिएको होस् । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्तामा जनता र देश प्राथमिकतामा पर्न नसकेको र उनीहरुको दैनिकी अकुत सम्पत्ति विभिन्न माद्यमबाट जम्मा गर्ने जसरी पनि आगामी चुनाव जित्ने बाहेक अरु नरहेको देखिन्छ । सरकारले जनतालाई ल्याउने बजेट पनि प्रत्यक्ष जनतालाई हित हुने योजनाहरु समेटिएको देखिदैन् । यसको बाँडफाड पनि पहुँच र शक्तिकै आधारमा भएको देखिन्छ । जसको कारण जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर तर सरकारको योजना तथा विकास भने अर्को तिर भएको देखिन्छ । आवश्यकता र औचित्य पहिचान बिना तय गरिएका यस्ता विकासका कार्यले राज्यको अरबौ रकम खर्च भै रहने तर जनताले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न भने नसक्ने देखिन्छ । यसबाट पनि राजनीतिक नेतृत्वले तय गर्ने विकास कार्यहरु औषतमा जनतालाई प्राथमिकतामा नराखी तय भएको प्रमाणित हुने गर्दछ । विगतमा गरिएका कतिपय राजनीतिक निर्णयहरु आम जनताको भावना विपरीत केहि मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता र विभिन्न देशीविदेशी स्वार्थ समुहको चाहनामा भएको देखिन्छ । यसको ज्वालन्त उदाहरण हिन्दु राष्ट्र, प्रदेश संरचना र स्थापना तथा स्थानीय तहहरुको क्षेत्र तथा केन्द्र निर्धारण हुन् । यी  पक्षहरुमा गरिएका निर्णयहरुमा जनताहरु अहिले पनि सन्तुष्टि रहेको देखिदैन । असन्तुष्टिका आवाजहरु सुनिने गर्दछन् तर सुन्ने र सम्बोधन गर्ने कुरामा बेखवर नै देखिने गर्दछन् राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ता । सात प्रदेश र संघमा रहेको संसद विशेषतः जनताको जल्दोबल्दो समस्या र हितमा केन्द्रीत हुनु पर्ने हो तर यसो नभएर सत्ता फेरबदल र ब्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । जिम्मेवार नेता र सासंदका भनाईहरु संसदमा घण्टौसम्म व्यक्तिगत कुण्ठामा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । नेकपा एमालेका नेता के.पी ओलीले संसदमा घण्टौ गरेरको भाषण सञ्चार माध्यम, सामाजिक संञ्जाल तथा आम जनतामा आलोचित बन्यो तर यस्ता आलोचनाबाट नेतृत्व आफुलाई सुधार गर्नेतर्फ भने लागेको देखिदैन ।

जब–जब देशमा समस्या आउन्छ, जनताले सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई अभिभावकको भूमिकाको आशा राख्दछन् तर यहि जटिल अवस्थामा राजनीतिक दलहरु सत्ताको हानथापमा लागेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र कमिशनमा डुबेको देखिन्छ र त जनता भन्दै छन् राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वहरुमा हामी कहिले प्राथमिकतामा पर्ने होलान ? हरेक क्षेत्रमा बेथिती, गैर कानुनी तथा  अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिका कारण कर्मचारी तन्त्र पनि कमिशन र भागबण्डामानै रमाएको देखिन्छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा पनि शक्ति र भनसुनले प्रभाव पार्ने गरेको पाईन्छ । सेवा प्रभावलाई स्वचालित, प्रविधिमैत्री, जनतामैत्री बनाउनुपर्नेमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । जसको हानि आवाज विहीन सोझा साझा जनता परेको देखिन्छ ।

भाषण र बोलीमा जनता जनार्दन हन्, हामी देश र जनताका लागि राजनीति गरेका हौं भन्ने तर तिनै जनता कहिल्यै उनीहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने । यो हुन सक्दैन । आखिर राजनीति कस्का लागि ? जनता जनार्दन हुन भने राजनीतिककर्मी, सासंदले उनैलाई हित हुने खालका योजना र बजेट ल्याउन सक्नु पर्दछ । हरेक क्रियाकलापमा प्राथमिकता जनतालाई दिन सक्नुपर्दछ तर व्यवहार र कार्य शैली भने परम्परालाई निरन्तरता दिने गरेको देखिन्छ । जनताको साशन व्यवस्था मानिने गणतन्त्र त्यस माथि क्रियाशील तीन तहका सरकार तर जनताको दैनिकी र देशको स्थिती उस्तै । यो सुहाउने पक्ष भन्ने पक्कै होइन् । यसका लागि राजनीतिक दलका हरेक कार्यहरु जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर गरेको हुनुपर्दछ । यसका लागि सम्वद्घ पक्षहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न जरुरी छ । 
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)