सरकार नागरिकको नजिकको अभिभावक र देशलाई संसारकै उत्कृष्ट मुलुकका रुपमा अगाडि बढाउने काममा लागि पर्ने महत्वपूर्ण अंग पनि हो भन्ने शब्द केवल भाषिक मात्र भएका छन् । त्यसकारण सरकार आफैमा गम्भीर र जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन । जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई तीनै तहका सरकारले गम्भीर भएर अभिभावकत्व लिनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइदैन यहाँ । सरकार आफैमा निरीह र जनता प्रति उत्तरदायी हुन सकेनन भने भविश्यका लागि समयानुकुलको मुलुक परिकल्पना गर्न गाह्रो हुने अवश्यम् भावी छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य अनि गास र वासको ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा सरकारहरु चुकेका छन् । विकासका नाममा बाटा अनि कुला र कुलेसा खनेर मात्र विकासले गति लिइरहेको छ भन्ने सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको अनभूत भने आम नागरिकले गर्न नसकेका कारण जनमानसमा सरकार केवल नाम मात्र हो, सरकारले गर्नुपर्ने काम खासै केही पनि भएका छैनन् भन्ने अनुभूत बाहेक केही पनि हुन सकेको देखिदैन । नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाईदा हुने कुरा र देशले भविश्यमा प्राप्त गर्ने उपलब्धीका विषयमा जनचासो देखाउनु मात्रै नभएर प्रभावकारी र दीर्घकालीन सोंचलाई बहुजन हितायको सिद्धान्त अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संसद केवल प्रतिपक्षका लागि मात्र बनेको होइन, सत्तामा भएका सांसदले पनि संसद प्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व र सरकारलाई दीशा निर्देश गर्ने काममा सहयोगी र समआलोचक दुवै बन्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र सरकार नागरिक प्रति उत्तरदायी हुन सक्छ । राजनैतिक वृतमा अहिले युवाहरुको आर्कषण दिन प्रति दिन कम हुँदै जानुको कारण विदेशिने समस्या हो भनेर मात्र चित्त बुझाउँनु मात्र हो, उनीहरुको आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्दा सम्म देशले प्रगति गर्दैन । यस्तो परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर योजना निर्माण हुन नसक्दा मुलुक वृद्धवृद्धाहरुको वासस्थानका रुपमा परिणत हुने खतरा बढेर गएको देखिन्छ ।