पाल्पा, सत्तामा हुँदै पनि संसद्प्रति अनुदार देखिएको नेकपा एमाले सत्ताबाहिर हुँदा निरन्तर त्यसविरुद्ध उभिँदै आएको छ । उसले संसद्लाई जनताका समस्या उठाउने र समाधान खोज्ने थलोभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न त्यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । आफ्नो राजनीतिक अभिस्ट पूरा गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको नियमित जस्तै बनेको छ ।
    २०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभा आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रहस्यमय रूपमा दुई/दुई पटक विघटन गरे । दुई पटककै विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि एमालेका कारण संसद् सुचारु हुन सकेन। दुई पटक असंवैधानिक ढंगबाट सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक बदर गरेपछि सत्ताच्युत भएको थियो । उ त्यस यता पनि संसद्लाई सुचारु गर्न सकारात्मक देखिएन् । विभिन्न बाहना बनाउँदै एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो केही दिन यता भने सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नैपर्ने अडान राख्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको छैन् । साउन १० मा उच्चस्तरीय छानबिन माग्दै प्रतिनिधिसभाको वेलमा गएको एमाले आफ्नो माग पूरा नभई संसद् चल्न आवश्यक ठानेन् । सोमबार र मंगलबारका बैठक सूचना टाँसेर सभामुख देवराज घिमिरेले स्थगित गरिदिए । अर्को बैठक २०८० साउन २२ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । यस्तै एमालेले बिहिबारको राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत अवरोध गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकको सुरुवातमै एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा जोसुकै संलग्न भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने सुनिश्चित नभएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि एमाले सांसदहरुले आसनबाट उठेर सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति नबनाएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले छलफल र संवादबाट टुंगोमा पुग्न आग्रह गर्दै बैठक सञ्चालनका लागि प्रयास गरे पनि एमालेले अवरोध कायम राख्यो । एमाले सांसदहरुले आसनबाट उठेर बैठक अवरुद्ध गरेपछि अन्ततः बैठक स्थगित भयो । एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक साउन २२ गते सोमबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो ।

यति बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिएका छन्। सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले सुन तस्करीको छानबिन नियमित रूपमा गरिरहेकाले त्यसबाहेकको संयन्त्र गठन गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंका आफूलाई रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सत्तापक्षका नेताहरुले भने सुन तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरी संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बताएका छन् । अनुसन्धानमा दक्ष अधिकारीले काम गरिरहेकाले तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ । सुन तस्करी प्रकरणको अनुुसन्धान भइरहेका बेला त्यसैको विषयलाई लिएर संसद्लाई बन्धक बनाउनु राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले उचित नभएको सत्ता पक्षका नेताहरुको भनाई छ ।