पाल्पा, पाल्पा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) का लागि सार्जजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रस्तावित आयोजनाको आईई प्रतिवेदनका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो ।

प्राधिकरणले बगनासकाली  गाउँपालिका –१ माडी फाँटमा सबस्टेसन निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावका लागि विहीबार पालिकाको सभाहलमा सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरिएको छ । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले जिल्लाको विद्युत समस्यलाई मध्यनजर गरी सबस्टेशन निर्माण गर्ने कुरा सकरात्मक रहेको बताईन् । प्रमुख अतिथि समेत रहेकी चिदीले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुबाट आएका सुझावहरुलाई आत्मसाथ गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सबस्टेसन निर्माणबाट यस क्षेत्रमा दीगो भरपर्दो विद्युत आपूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउनुको साथै हाल देखिएको विद्युत अनियमिता हट्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक भोजराज भट्टराईले  प्रस्तावित पाल्पा सबस्टेशन तथा प्रसारण लाईन आयोजनाले कुश्मा÷न्यू बुटवल २२० के.भी. प्रसारण लाइन र कालीगण्डकी/बुटवल १३२ के.भी. प्रसारण लाईनबाट प्रसारण हुने विद्युतलाई प्रस्तावित सबस्टेशनमा ट्याप गरी पाल्पा तथा आसपास क्षेत्रहरूमा बढ्दो विद्युतको मागलाई पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको  बताए । उनले सबस्टेशन निर्माणका लागि नेपाल सरकारको कानूनी प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै स्थलगत अध्ययन, सरोकारवाला व्यक्ति, समुदाय, संघसंस्था तथा अधिकारीहरुसँग  परामर्श गर्दै आइएको जानकारी दिए । प्रस्तावित सबस्टेशन खेतीयोग्य जमिनमा निर्माण गरिने हुँदा सबस्टेशनमा कुनै पनि वन तथा संरक्षित क्षेत्र नपर्ने उनको भनाई छ ।

पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख विवेक अधिकारीले जिल्लाको बढ्दो विद्युतको माग पुरा गर्न सबस्टेसन निर्माण आवश्यक रहेको बताए । उनले भने ‘हाल जिल्लामा ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट मात्र विद्युत वितरण गरिएकाले विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने हुँदा सबस्टेसन निर्माण आवश्यक रहेको छ ।’ सबस्टेशन निर्माण पश्चात यस क्षेत्रमा विद्युत नियमित र दीगो हुने अधिकारीले बताए । आयोजना प्रमुख अर्जुन महर्जनले सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझाव सल्लाह अनुसार नै आयोजना निमार्णको काम अगाडि बढ्ने बताए । उनले सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दै  सहकार्य र समन्वय गरेर मात्र काम गर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सडक, सिचाई, खानेपानीको उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, आफुहरुलाई आर्यआर्जनसँग जोड्ने गरी सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालनसँगै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए ।