प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको संसद् अवरोध गर्ने कार्य उसको विशेषता नै बनेको छ । सत्तामा हुँदै पनि संसद्प्रति अनुदार देखिएको एमाले सत्ताबाहिर हुँदा निरन्तर त्यसविरुद्ध उभिँदै आएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरूको आवाज व्यक्त गर्ने ठाँउ निरन्तर अवरोध हुँदा संसद्माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एमालेले अब कतिञ्जेल यो अवरोध जारी राख्ने ? उसले संसद्मा बोल्न रोक लगाउने तर संसदीय प्रक्रियामा सहभागीता जनाउने कुराले दोहोरो भूमिका खेलेको प्रष्ट हुन्छ । यसो गर्नु गलत हो । संसद्लाई जनताका समस्या उठाउने र समाधान खोज्ने थलोभन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्र्ने थलोका रुपमा लिनुु दुःखद् हो ।

संसद् दुई/दुई पटक भंग गर्ने अनि चलिरहेको संसदमा बैठक नै बस्न नदिएर अवरुद्ध पार्ने एमालेको विशेषता इतिहासमा दर्ज छ । त्यो इतिहासलाई एमालेले अहिले पनि कायमै राखेको छ । पछिल्लो केही दिन यता सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नैपर्ने अडान राख्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैंठक चल्न दिएको छैन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रिस गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि परेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको हो । एमालेको भनाइ छ ‘त्यत्रो सुन कसरी बाहिर आयो ?’ भन्सारबाट ‘प्रक्रिया पूरा गरेर’ बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको सक्रियताले समातियो । हालसम्म १६ जना पक्राउ परेका छन्, तर मुख्य नाइके अत्तोपत्तो छैन । जसरी केपी ओलीको सरकारका पालामा पनि ३३ केजी सुन प्रकरण बाहिर आएको थियो, गोरेहरु पक्राउ परे पनि मालिक अझै पक्राउ परेको छैन । एमालेले आफू सत्तामा हुँदा ३३ केजी सुनको मालिक किन पक्राउ गरेन ? अरुलाई चोर औंलौं तेस्र्याउँदा चारवटा औंला त आफैतिर फर्केको हुन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणमा गृहमन्त्रीले चलाएको कारबाही एमालेलाई मन परेको छैन् । अहिले एमालेले सुन काण्डमा पनि निहुँ खोजिरहेको छ । निर्मला पन्त हत्या काण्ड हुँदा एमालेको सरकार थियो । बलात्कारी र हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर कुनै पनि विपक्षीले संसद अवरुद्ध त गरेका थिएनन् । एमालेको त्यतिबेलाको सरकारले त्यस्तो जघन्य अपराधी किन पत्ता लगाउन सकेन ? एमालेले जवाफ दिनुपर्दैन ?  सुनकाण्डको इतिहास हेर्ने हो भने दरबारदेखि गणतन्त्रसम्मका कुनै पात्र अछुतो छैनन् । सबै मिलेका छन् । सुन प्रकरणमा यसको अनुसन्धान हुनैपर्छ , तर संसद अवरोध गरेर होइन । संसदमै गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई बोलाएर प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने थलो संसदलाई नै अवरुद्ध पारेपछि सरकार को प्रति जिम्मेवार हुने ? यसर्थ संसद् अवरुद्ध गरेर होइन, संसदमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा एमालेको ध्यान जाओस् ।