सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाइरहँदा धान उत्पादन भने घट्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष भने धान उत्पादन झन घट्ने अनुमान गरिएको छ । साउनको मध्य हुँदा मुलुकभर धान रोपाइँ ७७ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसमा पनि अन्नको भण्डारण मानिने मधेस प्रदेशमा ५९ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ । अन्य प्रदेशमा ९९ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुँदा मधेसमा ५९ प्रतिशत मात्र हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । धेरै धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै रोपाइँ कम भएपछि आगामी वर्ष चामल अभाव हुने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारले धान खेतीका लागि सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । रोपाइँ कम हुुँदा धान उत्पादन स्वतः घट्न पुुग्दछ । धान उत्पादन घट्दा चामल आयातमा वृद्धि हुुने निश्चित छ । विगतमा पनि धान उत्पादन घट्न जाँदा चामल आयात बढेको थियो । गुल्मीमा धान उत्पादन घट्दै जाँदा चामल आयात बढेको छ । यहाँ वार्षिक सात करोडभन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको छ । 

यस्तै समस्या देशभर नै छ । किसानलाई उन्नत जातको धानको बिउ, आवश्यक परेका बेला रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, धान रोप्न मेसिन औजार आदिको व्यवस्था गर्न नसक्दा समेत धान उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । धानको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दा र उपभोग बढ्दा चामलमा बाहिरको भर पर्नुपरेको हो । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि आत्मनिर्भरताको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । जलस्रोतमा धनी मुलुक कृषिमा आकाशे पानीमा निर्भर छ । जबकि मुलुकका प्रत्येक भागमा ठूलाठूला नदीनाला छन् । ति नदीबाट सिँचाइको व्यवस्था गर्न सके कृषिका लागि किसान आकाशे पानीमा निर्भर हुनु पर्ने थिएन तर, त्यो हुन सकेको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । प्रत्येक वर्ष सिँचाइ आयोजनाका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । त्यो बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ र त्यसको उपलब्धि कति भएको छ ? यसको कुनै हिसाब किताब नै छैन् । हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्नु परेको छ । आयात रोक्ने कुुरामा सरकारले कुुनै कदम चाल्न सकेको छैन । स्वदेशमै धान उत्पादन बढाएर चामलको आयात रोक्न सकिने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । अब सरकारले धानको उत्पादकत्व बढाएर चामल आयात रोक्ने दिशामा भने सोच्न जरुरी छ ।