पाल्पा, सरकारले भुक्तानी नदिएपछि  तानसेनको युनाइटेड मिसन अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थागित गरेको छ । लामो समयदेखि बीमितको उपचार गरेवापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालले आइतबारदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकेको हो ।

बिरामीको भिडभाड हुने मिसन अस्पतालले यस अघि नै सूूचना जारी गर्दै साउन २१ गतेदेखि बिमा उपचार सेवा गर्ने जानकारी दिएको थियो । बोर्डले सम्झौता अनुरुप काम नगरेको र समयमै भुक्तानी नदिएकाले सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पताललाई करिब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अस्पतालले सेवा स्थगित गरेपछि सेवा लिन आउने हजारौं बिमित सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । नागरिक सेवाबाट बञ्चित मात्रै भएका छैनन्, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकको उपचार गरेवापतको रकम अस्पतालले दाबी गरेपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर भुक्तानी नपाएपछि मिसन जस्ता ठूला अस्पतालहरुले सेवा बन्द गर्दा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको हो ।

अस्पतालले २०७४ वैशाखदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालसम्म पनि नियमित तथा समयमै भुक्तानी नदिएको, विना कारण दाविहरु अस्विकृत गर्ने गरेको, बोर्डको दररेट अस्पतालको दररेट भन्दा धेरै कम हुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या आएकाले बिमा उपचारको सेवा स्थगित गर्नुपरेको अस्पतालकी निर्देशक डा.रचेल कारखले बताइन् । उनका अनुसार हालसम्मको बक्यौता रकमको भुक्तानीको साथै समय अनुसारको औषधी उपचारको मूल्य संमायोजन नहुँदा सम्म बिमा उपचार सेवा स्थगित गरिएको हो । रकम नपाउँदा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुलाई मासिक तलब खुवाउन,औषधी खरीद गर्न तथा उपचारका उपकरणहरु किन्न समस्या भएको निर्देशक कारखले बताइन् । अस्पतालले जेठ मसान्तसम्मको १९ करोड बिमा बोर्डबाट बक्यौता रकम लिन बाँकी रहेकोमा ५ करोड मात्र असारको अन्तिममा भुक्तानी भएको थियो । जसमा २ करोड भुक्तानी नहँुने गरी अस्विकृत भएको छ । साउन २१ गतेसम्म करिब १४ करोड रकम अझै बाँकी रहेको अस्पतालका प्रशासकिय अधिकृत जीवन भट्टराईले बताए । सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुको भन्दा मिसन फरक प्रकृतिको अस्पताल भएको र उपचार सेवाबाट नै संस्था सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्थामा लामो समयसम्म रकम रोकिदा समस्या भएपछि  बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।

नियमसंगत दाबी नगर्दा भुक्तानीमा ढिलाई
 मिसन अस्पतालले नियमसंगत रकम दाबी नगर्दा भुक्तानीमा ढिलाई भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले अस्पतालले नियमसंगत र सम्झौता विपरीत भुक्तानी दाबी गरेपछि केही ढिला भएको बताए । उनले भने ‘हामीले नियमसंगत कागजी प्रक्रिया पुरा गरेका अस्पतालहरुलाई हरेक महिनामा रकम पठाउने गरेका छौं, मिसन अस्पतालले केही वर्ष अघि दाबी रकम बिगारेर पठाउँदा त्यो मिलाउँदा सम्मको लागि भुक्तानी रोकेका थियौं, तर पछि कागजी प्रमाण मिलाएर आएपछि हामी भुक्तानी गरेको हौं, त्यसबेला ग्यापि· हुँदा केही रकम बक्यौंता रहेको हो ।’ भदौं पहिलो हप्तामा ५÷७ करोड पठाउने गरी काम भएको निर्दैशक बसौलाले बताए । बिमा बोर्डले रकम पठाउने भन्दा भन्दै अस्पतालले सेवा रोक्नु दुखद् भएको उनको भनाई छ ।

सेवा स्थगनले बिमित मर्कामा
स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचारको लागि पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, रुपन्देहीबाट मासिक ७ हजारदेखि दश हजार विरामीहरु मिसन अस्पतालमा आउने गरेका छन् । सेवा स्थगित भएसँगै उनीहरु मर्कामा परेका छन् । सरकारले  बिमामार्फत हुने उपचार सेवा सजिलो, सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने तानसेनका जयराम सापकोटाले बताए । सञ्चारमाध्यमहरुमा स्वास्थ्य बिमा गर्न भन्दै प्रचार–प्रसार हुँदै आएको छ तर उपचार दिने संस्थाहरुले  भने सेवा बन्द गर्दै जानु दुखद् भएको उनको भनाई छ । सरकारले तत्काल बिमा उपचारको सेवा नमिलाए बिमितहरु आन्दोलनमा उत्रिने बिमित घनश्याम भट्टराईले बताए । गत बर्ष श्रावण महिनादेखि लुम्बिनी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बिमा उपचार सेवा बन्द गरेको थियो । स्वास्थ्य बिमाकर्ता दिनहुँ बढिरहँदा सेवा दिने संस्थाहरुले भने सरकारले रकम नदिएको भन्दै सेवा बन्द गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दल र सांसदको आपत्ति
पाल्पाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरुको बिमा बोर्ड र अस्पतालसँग बसेर छलफल गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । मिसन अस्पतालले आफुहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म सेवा स्थगित गर्ने अडान राखेपछि राजनीति दल, जनप्रतिनिधि र अस्पतालबिच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । छलफलमा अस्पतालले सहमति जनाए पछि सेवा स्थगित गरेको प्रति राजनीति दल र सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अस्पतालले भने छलफलमा आफुहरुले सेवा स्थगन गर्ने कुनै पनि निर्णय नगरेको बताएको छ ।

पाल्पा क्षेत्र नंं. २ प्रतिनिधीसभा सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले मिसन अस्पतालले कानुन विपरित एकतर्फी रुपमा सरकारसँग गरेको सम्झौता तोडी विरामीको उपचार सेवामा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । राज्यको कानुन भन्दा कोही पनि माथि नभएकाले मिसन अस्पतालले तोडेको एकतर्फी सम्झौता पुनः कार्यान्वयन गर्नेमा आफुहरु अझै पनि आशावादी रहेको सांसद गैरेले बताए ।

पाल्पा क्षेत्र नंं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले सरकार, जनता, जनप्रतिनिधीहरुको सर्वव्यापी अनुरोधलाई अस्पतालले लत्याएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका सांसद वीरबहादुर रानाले सरकारले जनताको सहजताका लागि बिमा उपचार सेवा ल्याएकाले सेवा पाउनु उनीहरुको संवैधानिक अधिकार भएको बताए । कानुनी राज्यमा हरेक पक्षले कानुनलाई शिरोधार्य गरेर काम गर्नुपर्ने सांसद रानाले बताए । पाल्पाका ८५ प्रतिशत जनताले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । पाल्पा स्वास्थ्य बिमा गर्ने देशभरिकै नमुना जिल्लामा पर्दछ । पाल्पामा २ वटा सरकारी अस्पताल, २ वटा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा, दरवन्दी अनुसारको चिकित्सक, विशेषज्ञ सेवा, प्रयोगशाला सेवा तथा आवश्यक उपकरण नहुँदा स्वास्थ्य बिमाका विरामीहरु रिफर बोकेर मिसन अस्पताल जान बाध्य भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सरकारी अस्पताललाई व्यस्थित, सुरक्षित र भरपर्दाे उपचार केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सेवा सुरु गरेपनि सरकारबाट सरकारी अस्पताल सुधारमा ध्यान नदिएको आम जनताको गुनासो छ ।