पहिरो र भू–स्खलनबाट नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति भोगिरहेका छन् । भूक्षयलाई वातावरणीय ह्रास वा प्राकृतिक प्रकोप दुवै तरिकाबाट बुझिन्छ । पृथ्वीको धरातलीय माटोको माथिल्लो तह कुनै कारणबाट स्थानान्तरण भै ठूलो मात्रामा क्षति हुनुलाई भूक्षय भनिन्छ । अर्को शब्दमा माटो निर्माण हुने क्रियाभन्दा माटो क्षति हुने प्रतिक्रिया वा तीव्रतालाई भूक्षय, माटो साधनको नोक्सान, क्षति भनिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको हिसाबले होस्, वातावरणीय प्रभावको दृष्टिबाट होस् या प्राकृतिक विपत्तिकै कारणले किन नहोस्, नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणले निकै उच्च जोखिममा छ । विविध भौगोलिक स्वरुप धारण गरेको नेपाल भू–धरातलीय संरचनाका कारणसमेत बेला–बेलामा मारमा पर्दै आइरहेको छ । देशको भौगर्भिक संरचना नै कमजोर धरातलमा उभिएकाले समय–समयमा असोचनीय प्राकृतिक प्रकोपदेखि वातावरणीय समस्यासम्म बढ्दो क्रममा देखिन थालेका छन्, जसले भारी मात्रामा धनजनको क्षतिसमेत गरेको देखिन्छ । बाढीपहिरो, भूक्षयजस्ता प्राकृतिकरुपमा देखा पर्ने विपत्हरुका कारण देशका प्रायःजसो भू–भाग निकै संवेदनशील मानिएका छन् । भूक्षयकै कारण हाल जमिनको उर्वराशक्तिमा समेत ठूलो ह्रास देखा पर्दै गएको छ । प्रकृतिको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई जोगाउनका लागि समेत अहिले भू–संरक्षणको महत्व र भूमिका सर्वाधिकरुपमा बढ्दै गएको छ, तर सरकारी तवरबाट भने यसको कुनै पनि चासो देखाइएको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । जिल्ला–जिल्लामा भू–संरक्षणका लागि काम गर्ने निकायहरुको स्थापना भएको देखिए पनि त्यसबाट प्राप्त सेवाप्रवाह भने चित्तबुझ्दो छैन ।

नेपालमा हरेक वर्ष श्रावण महिनाको २४ गते राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवस समेत मनाउने गरिन्छ । यसवर्षको दिवस पनि बुधबार विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पु¥याउन एवं भूक्षय कम गरी जमिनको उर्वराशक्ति कायम राख्न तथा पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विसं २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिए पनि त्यसले सार्थकता भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । भू–संरक्षणका लागि नै भनेर २०७५ सालदेखि नीतिगत निर्माण कार्यान्वयनमा नआएको होइन, तर भू–संरक्षणमा देखिएको लापरवाही देशमा वृद्धि हुने क्रमले गति लिँदा त्यस्तो नीति सही ढङ्गले लागू हुन नसकेको प्रस्टै छ । यसर्थ भू–संरक्षणमा भएको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा तीनै तहका सरकारहरू संवेदनशील बन्न जरुरी देखिन्छ ।