पाल्पा,लगातार बैठक चल्न नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शुक्रबार पनि संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठक अवरोध गर्यो । एक क्विन्टल सुन तस्करीको छानविन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेको अवरोधपछि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद् अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई पनि हाइसञ्चो त भएको छ, तर जनताका आम मुद्दा भने ओझेल परेका छन् । निरन्तर अवरोधका कारण आम जनताका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल र नियमित कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश गर्न सकेको छैन । शुक्रबार दिउँसो १ बजे सुरू भएको बैठकमा नेकपा एमाले सांसदहरूले अवरोध गरेपछि बैठक साउन २९ गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

बैठक सुरू हुने वित्तिकै सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद ज्वाला कुमारी साहलाई बोल्न समय दिएका थिए । उनी बोलिरहँदा एमाले सांसदहरू सिटबाट उठेर अवरोध जनाएका थिए । एमालेका सांसदहरू उठेर विरोधमा उत्रिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरु पनि आफूले बोल्न पाउनुपर्ने र बैठकका कामकारवाही अघि बढाउन माग गर्दै सिटबाट उठेका थिए । सभामुख घिमिरेले बैठकका नियमित कामकारवाही अघि बढाउन सांसदसँग आग्रह गरेका थिए, तर पनि एमाले सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन समितिको माग गर्दै विरोध जनाइरहे । 

एमाले सांसदहरू वेल घेराउ गर्न अघि बढेपछि मर्यादापालकहरूले रोकेका थिए । पर्यादापालकहरूले अघि बढ्न नदिएपछि एमाले सांसदहरूले भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर, सुन तस्करीलाई कारबाही गर भन्दै नाराबाजी गरे । उनीहरूले आफ्नो अडान नछाडेपछि सभामुख घिमिरेले अवरोधका बीच सदन सुचारु गर्न नसक्ने भन्दै साउन २९ गते सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको जानकारी गराए थिए । एमाले सांसदहरूले राष्ट्रियसभा बैठक पनि अवरोध गरेका थिए । बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समसामयिक विषयमा कुरा राख्न दलीय आधारमा सांसदलाई समय दिए पनि एमाले सांसदहरुको अवरोधपछि बैठक स्थगित भएको हो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन ३१ गते १ बजे बस्नेछ । एमालेले साउन १० यता लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टलभन्दा बढी सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । त्यसको छानबिन सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभाग गरेको थियो भने पछि नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरिरहेको छ । एमालेले उक्त सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न संसद् अवरोध गरेर दबाब दिइरहेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंका आफूलाई रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सत्तापक्षका नेताहरुले भने सुन तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरी संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बताएका छन् । संसदीय छलफल र विधिको शासन बचाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई विपक्षी दल आफैंले बन्द गरेर सरकारलाई बेपर्बाह हुन मार्गप्रशस्त गरिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।