प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नैपर्ने अडान राख्दै एमालेले साउन १० यता प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको छैन । मुलुकमा आर्थिक मन्दीले आम नागरिक प्रताडित भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, लम्पी स्किन र डेंगी जस्ता महामारीका कारण जनता समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षीले भने सदनलाई बन्धक बनाएको छ ।

सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद् अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई पनि हाइसञ्चो त भएको छ, तर जनताका आम मुद्दा भने ओझेल परेका छन् । संसदीय शासन प्रणालीमा विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ । जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्/हुन्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ, तर नेपालमा भने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको लडाइले संसद् बन्धक बन्न पुगेको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । संसद् जीवन्त र जवाफदेहीको बहसको सर्वोच्च थलो पनि हो, तर यही संस्था अवरुद्ध हुनु भनेको लोकतन्त्र अवरुद्ध हुनु हो । मुठभेडको शैलीलाई प्रश्रय दिने हो भने संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा डकारेर÷रमाएर मुठभेडमै जाने शैली अनुसरण गर्ने हो भने राजनीतिक र नैतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक सुझबुझ महत्वपूर्ण विकल्प हो ।

दलहरुले राजनीतिक सुझबुझ देखाउनुपर्छ । संसदीय राजनीतिका नाममा संसद्लाई यही शैलीमा बन्धक बनाइरहने हो भने यसले व्यवस्थाको दीर्घकालीन हित गर्दैन । सभ्य शैलीमा निकास निकाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । कारण जे भएपनि प्रतिनिधिसभा बैंठकले आफ्ना मूल कामकाजहरू थाल्नै नसक्नु उचित होइन । त्यसैले, सम्बन्धित सबैले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गरी जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई प्रभावकारी बनाउने कदम चाल्नुपर्छ । खासगरी, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले आफ्नो जिम्मेवारी महशुस गरी संसद्लाई गति दिनुपर्छ । जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संसद्मार्फत गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यस अर्थमा संघीय संसद् भनेको हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने मूल थलो हो । संघीय संसद्भन्दा शक्तिशाली निकाय हाम्रो मुलुकमा अर्को छैन । तसर्थ पनि संसद्लाई बन्धक नबनाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।