नीरा गौतम (रासस)
रुपन्देही, बालबालिकाले गरेका कानुन विपरीत कार्यमा बालमैत्री तरिकाले अनुसन्धान तथा कानुन बमोजिम सजाय दिनुपर्ने त्यस्ता गतिविधिमा अन्य कसुरदारलाई राखिने स्थलभन्दा फरक स्थानमा राखी आचरण सुधार गर्ने र आधारभूत अधिकार प्रत्याभूति गराउने व्यवस्थाका लागि बाल सुधार गृहको स्थापना गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवास्थित बालसुधार गृहमा भने कुनै निर्धारित मापदण्ड पालना नभएको गुनासो बढेको छ । कानुनी विवादमा फसेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ मा  सिद्धार्थनगर नगरपालिका–७ गाग्र्री पथमा स्थापित उक्त सुधार गृह निकै अव्यवस्थित छ । 

कार्यालय प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमा क्षमताभन्दा धेरै बालकलाई राखिएका कारण बालसुधार गृह भद्रगोल अवस्थामा छ । साँघुरो ठाउँमा कोचिएर बस्नुपर्दा बालकहरुमा शरीरिक तथा मानसिक समस्या देखिनाका साथै कतिपय बालकहरु आफूले आफैलाई हानी पु¥याउने गरी चिथोर्ने, आपसमा कुटपिट गर्ने, होहल्ला गर्नेजस्ता गतिविधि बढेका छन् । पछिल्लो समय कानुन व्यवसायीकोहरूको एक समूहले गरेको स्थलगत अनुगमनले पनि यो सुधार गृहको अवस्था सुधार नभएको बताएको हो । उक्त समूहले यही साउन २६ गते स्थलगत अनुगमन गरी जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, बालसुधार गृहमा रहेका बालक, सुधार गृहका बालसंरक्षण अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट गरी सुधार गृहको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो । क्षमताभन्दा बढी बालक एकै ठाउँमा बस्नु पर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारबाट बञ्चित हुनाका साथै बालकहरुको बसाइँ निकै कष्ठकर रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले बताए । सोही संस्थाका लुम्बिनी संयोजक इन्दिरा आचार्यका अनुसार ५० जना क्षमता भएको गृहमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ बालकलाई राखिएकाले एउटै भवनका साघुँरा कोठामा बालकहरु कोचिएर बस्न बाध्य छन् । सुधार गृहको एउटै कोठामा १७÷१८ जनासम्म रहेका बालकहरू ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका छन् । सुधार गृहमा लागुऔषधका चार, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका पाँच, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ४१, चोरीका तीन, डाँकाका चार, ज्यान मार्ने उद्योगका तीन, सवारी ज्यान मुद्दाका छ, नकवजनी चोरीका तीन, अप्रकाकृतिक मैथुनका एक, अपहरण तथा शरीर बन्धकका एक, अपहरण तथा जबर्जस्ती करणीका  एक र कर्तव्य ज्यान तथा डाँकासम्बन्धी मुद्दाका दुई बालक रहेको अधिवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । ‘सीमित भौतिक संरचनामा सञ्चालन गरिएकाले सुधार गृहको भवन परिसरमा पनि प्रर्याप्त खुल्ला स्थानको अभावमा  थुनुवा कक्षका बालक भुइँमै बसेका छन्’, अधिवक्ता आचार्यले भने । खेलकुद र मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट पनि वञ्चित बालकहरु सीमित संख्याको शौचालयमा पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । सुधार गृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्था समेत छैन । पुस्तकालयको समेत राम्रो व्यवस्था नहुँदा बालकहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट पनि बन्चित भएका छन् । सुधार गृहमा नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था नहुँदा बालकहरु बिरामी भइरहने गरेको पाइएको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समुहका सचिव अधिवक्ता विकास आचार्यको भनाइ थियो । नियमित उपचारको अभावका साथै बन्द कोठामा बसिरहेका बालकहरुमा खुट्टा कँुजिने, ठाँडो गरेर उभिन नसक्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् । पछिल्लो समयसुधार गृहका बालकहरु आँखा पाक्ने र छाला सम्बन्धी रोगबाट पीडित छन् । यस्तै सिपमुलक तालिम, आचरण सुधार र पुर्नस्थापनाका लागि कुनै कार्यक्रम भएका छैनन् । बन्द कोठामा लामो समयसम्म बस्नुपर्दा बालकमा मानसिक समस्या देखिएको छ । सुधार गृहमा अभिभावकत्वको अनुभूति गर्न नपाएकाले बालकमा यस्तो समस्या देखिएको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगञ्जका सहसंयोजक लोकबहादुर शाहको भनाइ थियो । ‘नाम मात्रै बालसुधार गृह भएको र कारागारभन्दा पनि अझै अव्यवस्थित देखियो’, यस्तो भद्रगोल अवस्थामा सुधार गृह सञ्चालन गर्नुभन्दा बरु बन्द गरेर बालकहरुलाई अन्यत्र सार्नुपर्नेमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठले जोड दिए ।

कानुनी विवादमा परेका बालकको कानुनी सहयोगमा सहज पहुँच नहुँदा एक सय २० दिनभित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्थाको पनि पालना हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । रुपन्देही जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका बालकले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन पाएका छ्रैनन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बालसुधार गृहको समग्र समुचित ब्यवस्थापन र बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकार संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका र दायित्व बहन गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘बाल सुधार गृहको भौतिक संरचनामा तत्काल सुधार गरी बालकको स्वास्थ्य, पढ्न पाउने वातावरण सिर्जना, खेलकूद, मनोरञ्जन र आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको ब्यवस्था आवश्यक छ’, उनले भने, ‘प्रदेश तहबाट पनि अनुगमन गरिए पनि समाधान नखोजिएकाले दिगो व्यवस्थापनका लागि अब अदालतसम्मै पुग्छौ ।’ सात जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृह दुई कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएको छ । आवश्यक स्रोतसाधन र बजेटको व्यवस्था नहुँदा सुधार गृह सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको सुधार गृहका बालसंरक्षण अधिकारी कल्पना अर्यालको भनाइ थियो । ‘अहिलेको संरचना बालमैत्री छैन । जबसम्म छुट्टै संरचना तयार हँुदैन, तबसम्म बालमैत्री सुधार गृह सञ्चालन सम्भव छैन’, उनले भनिन् ।