पछिल्लो समय राजनीतिक दल र सरकारका गतिविधिबाट जनता आजित भएका छन् । न सरकार जनताप्रति संवेदनशिल बनेको छ त नत राजनीतिक दलहरु नै । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि उनीहरु एक आपसमा लडिरहेका छन् । जसको मारमा आम नागरिक पर्ने गरेका छन् । अहिले त एमालेले दुवै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नैपर्ने अडान राख्दै एमालेले साउन १० यता प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको छैन । मुलुकमा आर्थिक मन्दीले आमनागरिक प्रताडित भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, लम्पी स्किन र डेंगी जस्ता महामारीका कारण जनता समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षीले भने सद्नलाई बन्धक बनाएको छ । ललिता निवास काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड केही समय चर्कियो । अब आएर क्विन्टल सुन काण्ड चर्किरहेको छ । यी तीनवटै काण्डले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गरिरहेका बेला कुनै न कुनै बहानामा संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ । जसले गर्दा मुखरित भएका काण्डहरू विस्तारै सेलाउँदै गएका पनि छन्् ।   

यता प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध हुने, उता विधेयकहरूको चाङ संसदमा लाग्ने, त्यसमाथि कुनै छलफल नै नहुने तर, तलब र भत्ता भने खाइरहने । यस्तो हर्कतबाट जनता आजित मात्र भएका छैनन् संघीयताप्रति नै उनीहरुमा वितृष्णा पैदा भएको छ । संसदमा हाजिर गरेर टाप ठोक्ने, छलफलमा भाग नलिने, जनताले भोगेका पीडा, मर्काबारे नबोल्ने अनि भत्ताचाहिं लिइरहने, कस्तो विडम्वना हो ? सांसदलाई नागरिकका करबाट तलब भत्ता मात्र खुवाउने, भ्रमण गराउने, विदेश शयर गर्न जाने मात्र हो भने संसदीय व्यवस्थाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । तलब, भत्ता, सुविधा लिइसकेपछि अलिकति मुलुक र जनताका लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने नसोच्नुु दुखद् हो । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले जनतामा देखिएको निराशा र वितृष्णाले यो संघीयता नै रहने नरहने के हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । जनतामा यति धेरै असन्तुष्टि सायदै आएका थिएनन् होला जुन अहिले देखिइरहेको छ । यस्तो छचल्किदो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न दल र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नै पर्छ । अन्यथा संघीयता जोगाउन निकै मुस्किल हुनेछ ।