पाल्पा, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम गत आवकोे तुलनामा २१ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह चार दशमलव आठ  प्रतिशतले बढेको थियो । 

यो तथ्यांकले अहिलेको अवस्थामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स दर वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । कोभिडपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको हो । कोभिडको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार पनि फर्किए । कोरिया जान तयारी अवस्थामा रहेका कामदार पनि रोकिए । जसकारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा स्थिरता थियो तर, कोभिडपछि भने नेपालमा कामदारको माग पनि Þवात्तै बढेर आयो । मुलुक भित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएपछि नेपाली कामदारको विकल्प भनेको पनि वैदेशिक रोजगारी नै हो । पछिल्लो समयमा दैनिक दुई हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४० दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर चार लाख ९७ हजार सात सय चार पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या तीन सय ९२ प्रतिशतले बढेको थियो । विगत केही वर्षयता देशको आय धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स नै बनेको छ । नेपाल भित्रिने विप्रेषणको परिमाण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाइ छ, जुन देशको दुई तिहाइ जनसंख्या आश्रित कृषि क्षेत्रको योगदान बराबर हो । तर, देशकै अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारीको यो पाटो जति लोभलाग्दो देखिन्छ, अर्को पाटो उत्तिकै कहालीलाग्दो छ । परिवारमा विदेशबाट पैसा मात्रै होइन, दुःख र वियोग पनि भित्रिरहेको छ । यसले रेमिट्यान्स बढ्दा खुसी हुने कि दुःखी ? भन्ने प्रश्न समेत टड्कारो रुपमा देखा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु, घाइते तथा अंगभंग, पारिवारिक विखण्डनजस्ता अवस्थाले मानव विकासको प्रगतिमा चुनौती थपेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विप्रेषणको मात्र विषय नबनाई श्रमिकहरूले तत्कालै भोगिरहेका समस्या र नेपाली समाजले दीर्घकालमा व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक मूल्यका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन् । अर्को तर्फ अर्थविद्हरूले रेमिट्यान्स भरपर्दो आर्थिक स्रोत होइन, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँछ भनिरहेका छन् । देशलाई दिन÷प्रतिदिन परनिर्भर बनाउँदै गरेको रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि हुँदा पनि खुसी हुनुपर्ने परिस्थिति एउटा महान् विडम्बना नै हो । रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर भयो र जोखिममा प¥यो भनेर टाउको समाउनुपर्ने हो ,तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूमा यो चेत अझै खुलेको छैन । बरु उनीहरू रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा खुसी हुन्छन् र ढुक्कको सास फेर्छन् । रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने विषयमा उनीहरू टाउको दुखाउनै चाहँदैनन् । बरु सजिलै रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेकोमा मख्ख छन् । उर्जावान युवाहरुलाई देशको समृद्धिमा लगाउनुपर्नेमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश निर्यात गरेर रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि गर्ने सरकारको नीति प्राथमिकतामा छ । रेमिट्यान्सले तत्कालीन आर्थिक समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने भए पनि दीर्घकालिन रुपमा भने यसले आर्थिक परनिर्भरता निम्त्याउने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ ।