विगत केहि महिना अगाडि देखि देशको जिम्मेवार राजनीतिक दल नेकपा ऐमालेले विभिन्न बहाना र विषयलाई लिएर संसद नियमित सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरि रहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सत्ता पक्ष यसको अन्त्यका लागि मौन देखिन्छ  । राजनीतिक सौदाबाजी, व्यक्तिगत इगो पोख्न र अप्रत्यक्ष लेनदेनका लागि गरिने यस्ता क्रियाकलापले तत्कालका लागि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर प्राप्त भएता पनि कतै यसले संसद, सासद र संसदीय व्यवस्था माथि जनमानसमा नमेटिने नकरात्मक छाप पर्ने देखिन्छ भने कतै यस्तै कार्यले निरन्तरता पाईरहने हो भने विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिने संसदीय व्यवस्था नै अन्ततः असफल  हुने त होइन  प्रश्नहरु  उत्पन्न गराएको देखिन्छ । विगत केहि समय अगाडिदेखि जनताको जनजीवीका र देशको जल्दो बल्दो विषय उठान हुनुपर्ने संसद जस्तो देखिदैन, सासद सासद जस्ता देखिदैनन् मात्र आरोप प्रत्यारोप गर्ने, प्रतिशोध पोख्ने थलोको रुपमा विकास भएको आभाष भऐको छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीत रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताबाटै निर्वाचित भएर गएका जन प्रतिनिधिहरु मिलेर सरकार बनाउने, ऐन नियम बनाउने तथा सुशासन स्थापित गर्ने सर्वोकृष्ट संस्थालाई संसद भन्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्था कहिले र कहाँबाट भयो भन्ने कुरामा आधिकारीक प्रमाण नभेटिएता पनि करीव ११ औं शताब्दी तीर parliment शब्दको प्रयोग chansode Roland भन्ने लेखमा प्रयोग भएको मानिन्छ । फ्रेन्च भाषाको पाली शब्दबाट parliament भएको मानिन्छ । जसको अर्थ हुन्छ कुरा गर्ने पसल (Talking shope) । सर्वप्रथम प्रजातन्त्रको सुरुवात प्राचीन ग्रीसबाट भएको कारण त्यहीबाट नै संसदीय व्यवस्था सुरुवात भएको हो की ? अनुमान लगाउन सकिन्छ तर आधिकारीक रुपमा भने प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात र असल अभ्यास गरेको बेलायतबाट भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संसदीय व्यवस्था र संसदीय सर्वोच्चताको पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने देशको रुपमा श्रेय पनि बेलायतलाई नै जाने गर्दछ । यसको नेपालमा अभ्यासको चर्चा गर्दा, नेपालमा वि.स. २००७ सालमा पहिलो पटक बहुदलीय प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाको सुरुवात भएसंगै संसदीय शाशन व्यवस्थाको अभ्यास भएता पनि वि.स २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती शाशन ब्यवस्थाको सुरुवाद संगै यो व्यवस्था केहि समय निरन्तरता पाउन सकेन । करीब २ दशकको राजनीतिक उथलपुथल संगै वि.स २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यस पछि विकास भऐको राजनीतिक घटना क्रम संगै यस व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा विकास भएका घटनाक्रमले शाशन व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि संसदीय व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाएको देखिन्छ । संसदले आईमाईलाई लोग्ने मानिस र लोग्ने मान्छेलाई आईमाई बनाउनु बाहेक सबै बनाउन सक्छ भनि सर्वोच्च महत्व दिइएको पाइन्छ । यति महत्वपूर्ण भूमिका रहेको संसदको भने नेपालमा अभ्यास सन्तोषजन देखिदैन् ।

नेपालको संसदले भने न हिजो त, न आज नै जनताको हितलाई सर्वोपरी राखि काम गरेको देखिदैन । संसद सञ्चालन अवधिका धेरै समय राजनीतिक दलहरु बीच आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थ परिपुर्तीमा नै अधिकाश समय वेथित भएको देखिन्छ । देश, जनता, जनहित र जन चासोका विषयमा गहन छलफलमा केन्द्रीत हुनुपर्ने संसद लामो समयसम्म अवरोध भएको देखिन्छ । अत्यावश्य ऐन कानुनहरु संसद बाहिरबाट आईरहेको छ भने कतिपय स्थितिमा संसद छलेर स्वेच्छाचारी तरीकाले आफु अनुकुलको ऐन कानुन ल्याउनका लागि संसद बैठकको अन्तय गर्ने, संविधान विपरीत विघटन गर्ने जस्ता कार्य पनि गरेको अनुभव हामी सामु रहेको छ । यस्तो गर्नु दलहरुको संसद प्रतिको गैर जिम्मेवारीपन र जनताका प्रतिनिधिको निर्वाचनका लागि गरिएको अरबौ खर्च ब्यर्थ जस्तो भै रहेको देखिन्छ । यस्ता अभ्यास हुनु प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष भने पक्कै होइन । यस्ता सत्ताकेन्द्रीत र स्वार्थकेन्द्रीत हर्कतहरुले सबै भन्दा राम्रो मानिने संसदीय शाशन व्यवस्थानै असफल हुने भएकाले देश भित्र क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु र सत्तापक्षले बेलैमा ध्यान दिएर यस्ता व्यवहारमा सुधार गरेर अगाडि बढनु जरुरी देखिन्छ ।

यस कार्यमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएको देखिदैन । सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलले विशेष गरेर यस कार्यलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । विशेष गरेर जिम्मेवार राजनीतिक दल पटक–पटक राज्य सञ्चालन गरेको नेकपा ऐमाले यस मामलामा अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ भने अन्य राजनीतिक दलहरु पनि यो मामलामा अछुतो भने रहेको देखिदैन । देशको संघीय संसदका अलावा ७ प्रदेशहरुमा पनि कुनै न कुनै  राजनीतिक दलले संसद सञ्चालनमा अवरोध गरेको देखिन्छ तर यस पक्षको हिसाब कितावनै छैन । नेकपा ऐमालेले करीब २३ बर्षको अन्तरालमा २५२ पटक संसद अबरुद्ध गरेको इतिहास  भेटिन्छ भने एक पटकमा लगातार १ सय ८७ दिन सम्म अथवा करिब ९ महिना संसद अनिर्णयको अबस्थामा पु¥याएको देखिन्छ भने यो कार्य निरन्तरताले जनताको सर्वोच्च शाशन मानिने गणतन्त्रमा पनि निरन्तरता पाउनुले संसदीय व्यवस्थालाई मात्रै नभएर गणतान्त्रिक शाशन व्यवस्था माथि नै बहस सिर्जना गरेको देखिन्छ । आज भोली संसदलाई जनता भन्दैछन् संसद की ? आन्दोलन गर्न सिकाउने थलो ।

जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था मानिने संसदीय शाशन प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक चासो देखाउने, ट्रयाक बाहिर जान लागेको शाशन व्यवस्थालाई आवश्यक निर्देशन र नियन्त्रणमा  केन्द्रीत हुनुपर्दछ यसका साथै  आवश्यक नीति तथा कानुन निमार्णमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ तर विगतका वर्षहरुका साथै केहि समय अगाडिदेखि विभिन्न विषयलाई लिएर पटक–पटक ऐमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । यसको अन्त्य हुने छाटकाट पनि कतै देखिदैन । यसो हुनुहुँदैन यसका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भने सत्ता पक्षले पनि सत्ताको शक्तिको आडमा पेलेरै लाने रणनीति त्याग गरि जिम्मेवार हुनु जरुरी देखिन्छ । संसदको गरिमालाई कायम गर्न नसक्नु राजनीतिक दलहरुको सबै भन्दा ठूलो कमजोरी हो । जनता र देशलाई सर्वोपरी राखेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने यस्ता संसद अवरोध जस्ता क्रियाकलाप फेरि दोहोरीने कुराको अन्त्य हुनेकुरामा दुईमत रहँदैन तर यस्तो सोच कहिले बनाउने राजनीतिक दलहरुले ? यसका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्ष तथा सत्ता पक्ष राजनीतिक दलहरुले आफ्ना ब्यक्तिगत स्वार्थ लाई त्याग गरेर जनता, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई स्वार्थ बनाउने हो भने तत्काल देखिएको अस्थिरता र गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने थियो की ?

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)