प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साउनको १० गतेदेखि संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध पार्दै आएको छ । संसद् सुचारु गर्न सत्तापक्ष अग्रसर हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन । एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिरेको एक क्विन्टल सुन प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको हो । सत्ता पक्ष संसद् अवरोध गर्ने प्रतिपक्षी दलको एकल माग किन पूरा गरिरहेको छैन ? नागरिकसमेत प्रश्न उठाइरहेछन् । आम नागरिकका समस्यामा तमासे बनेका छन् दल र सांसदहरू । कुनै पनि बहाना र हालतमा सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । समस्या देखिए समाधान गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ, रमिते बनिरहेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दीले आमनागरिक प्रताडित भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, लम्पी स्किन र डेंगी जस्ता महामारीका कारण जनता समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा संसद्लाई बन्धक बनाइनुु दुखद् हो । जसका कारण जनताका आम मुद्दा समेत ओझेल परेका छन् । संसदीय शासन प्रणालीमा विपक्षी दलले सरकारको कमी कमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ । जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्/हुन्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ, तर यहाँ त्यस्तो रहेन । संसद् कसैको लहडमा अवरोध गर्ने ठाउँ होइन तर, विडम्बना लहडकै भरमा नेपालमा धेरै पटक संसद् अवरोध भएका छन् । कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यो दुुखद् कुरा हो । संसद् अवरुद्ध हुँदा सरकारलाई त हाइसञ्चो भएको छ, तर जनताका आम मुद्दा भने ओझेलमा परेका छन् । यसर्थ छिटो भन्दा छिटो संसद खुलाएर जनताको मुद्दाहरुमा बहस, छलफल चलाउन जरुरी छ ।