पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल, डा.बावुराम भट्टराईलाई सीआइवीले लिएको वयानलाई मुलुक र संसारभर नेपालको बारेमा जान्न र बुझ्न खोज्नेहरुले अहिले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिएको अवस्था छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका क्रममा भइरहेको छानवीनलाई आधार बनाउनका लागि गरिएको यो वयानलाई सरकारको गृहप्रशासनले आफ्नो कर्म गर्ने सोंचका साथ कर्मकाण्डी हिसावमा यसो गरियो भन्नेहरु पनि यहाँ छन् भने, यो कार्यको थालनी गरेर सरकारले छानवीनको दायरा फराकिलो बनायो, यसले गलत क्रियाकलापमा सहभागी कसैलाई पनि अनुसन्धानले छोड्दैन, शक्तिको भरमा अनुसन्धान भएका छैनन् भन्ने कुराको थोरै भएपनि पुष्टि गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । अनियमितता भयो भन्ने कुरा चलेपछि छानवीनको दायरालाई फराकिलो बनाउँनु आफैमा अत्यान्तै राम्रो र सकारात्मक हो तर ठूला माछा देखाएर साना माछाको शिकार हुन्छ कि भन्ने शंका र चिन्ताहरु पनि प्रसस्त देखिएका छन् ।

कुनै कुराको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने काम हुनु आफैमा अत्यान्तै राम्रो हुँदाहँुदै पनि समस्याको पहिचान गरे पछि कार्यवाहीको प्रक्रियामा समान न्यायको सिद्धान्त अवलम्वन भएन भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । भूटानी शरणारर्थी प्रकरण र सुनकाण्डका नाईकेहरुका मुद्दा क्रमशः सेलाउँदै जाने क्रम जस्तै यो पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ त हँुदैन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु अहिले सर्वत्र चर्चाको शिखरमा छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दृढता र आत्मविश्वासमा कमी आएको छैन । प्रधानमन्त्री पनि दोषीउपर कार्यवाही र कानुनको पालनामा कमी हुनु हँुदैन भन्ने आशयका साथ अगाडि बढेको आभास भइरहेका बेला, प्रक्रियाको छिनोफानो र गलतलाई गलत अनि सहीलाई ठीक, भन्ने प्रवृतिको विकास व्यवहारिक रुपमा भएको नेपाली जनता देख्न चाहान्छन् । त्यसकारण अनुसन्धानका पक्षमा सरकार कतै पनि नढल्नेकर, स्वतन्त्र न्याय सम्पादन र कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्यो भने मात्र देशले निकास पाउँन सक्छ, अन्यथा कुरा गर्ने काम नगर्ने प्रवृतिको विकास बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।