पाल्पा, प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीले विज्ञापन कारोबारमा हुने बेथिति रोक्न विज्ञापन बोर्डको अग्रसरताको स्वागत गरेको छ । बोर्डले विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन सूचना तथा सन्देशको बिल भुक्तानीको प्रक्रिया पारदर्शी हुन नसकिरहेको बेला त्यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै संघले त्यसको स्वागत गरेको हो ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन देखिएको चरम बेतिथि बढ्दै गएको बेला बोर्डले गरेको निर्णय स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘विज्ञापन एजेन्सीहरुले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरे बापत सम्बन्धित निकायवाट १५ प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउने विज्ञापन बोर्डको पछिल्लो व्यवस्थाले धरासायी अवस्थामा पुगेका आमसञ्चार माध्यमलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’ संघका अध्यक्ष नवराज कुंवर र सचिव माधव नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञापन वापतको रकम भुक्तानी लिंदा विज्ञापन एजेन्सीहरुले काट्ने बिलसँगै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमले उक्त एजेन्सिलाई काटेको बिल पनि अनिवार्यरुपमा संलग्न गराउने नंयाँ व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर बिचमा मोटो कमिसन खाने बिचौलिया प्रथाको अन्त्य हुनेमा संघले विश्वास गरेको छ । उसले बोर्डको नीतिगत व्यवस्थालाई सबै पक्षले ईमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
विज्ञापन(नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन (२०८०) मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण, विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लागिएको हो । नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गरिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिसन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् ।
बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबीच कमिसनको भागबण्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ ।
