नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउने अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सार्वजनिक चासोका सूचना र गतिविधिको विवरण नागरिकले मागेको खण्डमा तत्कालै वा नसकिने भए १५ दिनभित्र ‘विनारोकतोक’ प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मूल मर्म हो । यस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ, तर अझै पनि धेरै नागरिकले सहज सूचना पाउन सकेका छैनन् । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । एकातिर सूचना उपलब्ध नहुनु त अर्कोतिर उपलब्ध हुँदासमेत त्यसप्रतिको उदासीनताले वास्तविक सूचनाको अधिकार कुण्ठित भैरहेको प्रतित हुन्छ । यो विडम्बनाको कुरा हो । कतै गोप्य राख्नुपर्ने सूचना स्वार्थवश चुहावट गर्ने त कतै समयमै सम्प्रेषित गर्नुपर्नेमा आमनागरिकलाई अन्धकारमा राखेर झुलाइरहने प्रयाससमेत बेला–बेलामा देखिरहने परिदृश्यहरु हुन् । अझ सूचनाले भ्रमको खेती गर्दा त्यसले निम्त्याउन सक्ने विनासको समेत समयमै आकलन गर्न नसक्दा ठूलो क्षति भैरहेको हुन्छ भन्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हरेक नागरिकहरुको चाहाना हुन्छ सही र उचित किसिमका सूचना सहज ढङ्गले सबैको पहुँचमा पुगोस्, तर त्यसो हुन सकेको छैन । अहिलेको सामाजिक सञ्जाल सूचनाको हकमा प्रभावकारी देखिए पनि त्यो विभिन्न खाले विकृतिका रुपमा देखा पर्दै गएको छ । साइबर अपराधका नाममा दुई–चार जनालाई कारवाही गरेकै भरमा गलत सूचना प्रसारण तथा प्रसारित गरेर समाजमा नकारात्मक चेतना भर्नेहरु नियन्त्रणमा आउन सक्दैनन् । जसले गर्दा गलत सूचनाहरु समेत सम्प्रेषण गर्नमा थप प्रेरित भएको छ ।

प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कुनै पनि काम–कारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाबारे प्रश्न सोध्न सक्छन् र आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार राख्छन् । जनताको यो अधिकार नेपालको संविधान २०७२, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले प्रत्याभूत गरेको छ तर, सरकारी र अन्य सार्वजनिक निकाय यस हकको कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर र संवेदनशील देखिन्नन् । जसका कारण सम्बन्धित निकायहरु जनताप्रति सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेही भएको देखिन्न । यसले जनताको अधिकारको प्रत्याभूति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन । तसर्थ आम नागरिकलाई सूूचनाको सहज पहुँचमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।