पाल्पा, स्वास्थ्य उपचारमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो ।  

स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा बीमितहरूले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सुविधा अनुसारका तोकिएको औषधोपचार निःशुल्क पाउँदै आएका थिए, तर पछिल्लो समय बोर्डले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई धमाधम सूचीबाट हटाउन थोपछि भने कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका संस्थाहरु बन्द गर्दै जान थालेपछि स्वास्थ्य बिमा नै असफलताको बाटोमा गएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँचको ढोका खोलिए पनि, कार्यान्वयनमा भएको कमजोरी, अनुगमनको अभाव लगायत विभिन्न कारणले यो कार्यक्रम अहिले अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिंदैन । बोर्डले पछिल्लो समय पाल्पाका युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजसहित देशभरका २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बीमाको सूचिबाट हटाएको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । पाल्पाको मिसन अस्पतालले बोेर्डले भुक्तानी नदिएपछि साउन २१ गतेदेखि बिमा उपचार सेवा बन्द गरेको थियो । 

बोर्डले सम्झौता अनुरुप काम नगरेको र समयमै भुक्तानी नदिएकाले सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको थियो । लुम्बिनी मेडिकल कलेजको भने यस अघि नै सेवा बन्द भएको थियो । सरकारले यस अघि नै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेपछि त्यहाँको सेवा बन्द थियो । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र सहकारीबाट सञ्चालन भएका अस्पतालमा बीमामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि  बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो । सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् । यसले गर्दा अब बिमा कार्यक्रम के हुने हो भन्ने आम नागरिकमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र अति विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहभागी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो, जसमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्योपचारका लागि वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरे पुग्थ्यो । बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि मुलुकभर ४ सय ६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन्, जसमध्ये  ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था रहेका थिए ।