दाङ, स्दाङमा रैथाने ‘तिल्की’ धान संरक्षण गर्न थालिएको छ । पछिल्लो समय लोपन्मुख मानिएको उक्त धान तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ स्थित विजौरीमा करिब दुई बिघा जग्गा भाडामा लिएर खेती सुरुवात गरिएको हो । पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व वातावरण कोष साना अनुदान कार्यक्रमबीच सम्झौता भई प्राङ्गारिक खेतीअन्तर्गत तिल्की धानको खेती सुरु गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावतले बताए । ‘प्राङ्गारिक खेती हराउँदै गयो, तिल्की र सिम्ठारोजस्ता धान रोप्न छोडियो’,उनले भने,‘मानव स्वास्थ्यका लागि प्राङ्गारिक खेती अपरिहार्य छ, त्यसैले हामीले दाङमा यो खेती सुरुवात गरेका हौँ ।’ मुक्त पूर्वकम्लरीले सञ्चालन गरेको गन्यारी कृषि सहकारी संस्थामार्फत उक्त धान खेती सुरु गरिएको हो । तिल्की धानको चामल मिठो हुने र गर्मी पनि खप्न सक्ने धान हो । धान दाङको पहिचान मानिएको यो जातको धान विगतमा धेरैले लगाउने गर्थे तर पछिल्लो समय हाईब्रिड धान नै किसानको रोजाइँ बनेपछि यो धान लोप हुने अवस्थामा आयो । सोही सहकारीले १० कठ्ठा जग्गामा रैथाने सिमठारो जातको धान पनि लगाएको छ ।

धान भित्र्याएपछि सोही जग्गामा रैथाने प्याज, लसुन र आलु खेती गर्ने तयारी रहेको सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीले बताइन् । उनका अनुसार  अझै २५ हेक्टर जमिन भाडामा लिएर प्राङ्गारिक खेती गरिने भएको छ । ‘हामीले अहिले तुलसीपुरमा रैथाने जातको तिल्की र सिमठारो जातको धानखेती गरिरहेका छौँ’,उनले भनिन् ‘धान भित्र्याएपछि प्याज, लसुन र आलुखेती गर्ने छौँं, हामीले २५ हेक्टर जमिन जग्गा लिएर खेती गर्ने तयारी गरेका छौंँ ।’ सबै खालका खेतीमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष रावतले बताए । उनले १०/१५ वर्षमा दाङलाई नै प्राङ्गारिक उपत्यका बनाउने योजनाअनुसार यो कार्यक्रम तयार गरिएको जानकारी दिए । यो कार्यक्रम दुई वर्षसम्म सञ्चालन भए पनि प्रत्येक किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीका बारेमा बुझाउने उद्देश्य पनि रहेको अध्यक्ष रावतको भनाइ थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङलाई तिल्की धान र आलुको हब बनाउने योजनासमेत बनाएको छ ।  विषादीजन्य खानेकुराले गर्दा मानिसमा क्यान्सरजस्ता जटिल रोग लाग्ने भएकाले प्राङ्गारिक खानेकुरामा जोड दिनुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेश धितालले बताए । अहिले स्थानीय सरकारले पनि प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिने गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले प्राङ्गारिक खेतीका बारेमा किसानलाई बुझाउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको बताइन् । ‘हामीले किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीबारे बुझाउने गरी कार्यक्रम तय गरेका छौँ’,उनले भनिन्, ‘त्यसो गर्न सकेमा प्राङ्गारिक खानेकुरा बजारमा पाउन सकिन्छ ।’ प्रदेश सरकारले पनि प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्राथमिकता राखेको त्यहाँका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री भण्डारीलाल अहीरले बताए । ‘पुर्खाहरुले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्दा पनि धेरै उत्पादन हुन्थ्यो’,उनले भने ‘अब हामीले पनि प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिन सकेमा मानव स्वास्थ्यलाई फाइदा पु¥याउथ्यो, यसतर्फ प्रदेश सरकार सचेत छ ।’ किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित गराउनका लागि विभिन्न तालिम तथा सामग्री उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व वातावरण कोषको साना अनुदान कार्यक्रमले रु ४८ लाख सहयोग गरेको छ ।