स्वास्थ्य उपचारमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा बीमितहरूले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा सुविधा अनुसारका तोकिएको औषधोपचार निःशुल्क पाउँछन्, तर सरकारले लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवा दिदै आएका केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयमै भुक्तानी नदिने र सूचीबाटै हटाउने कार्यले भने विपन्न नागरिक थप समस्यामा परेका छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चलाइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट नै नागरिक वञ्चित हुनु दुखद् हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पछिल्लो समय पाल्पाका युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजसहित देशभरका २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बीमाको सूचिबाट हटाएपछि यहाँका नागरिक थप समस्यामा परेका छन् । 

पाल्पाको मिसन अस्पतालले बोेर्डले भुक्तानी नदिएपछि साउन २१ गतेदेखि बिमा उपचार सेवा बन्द गरेको थियो । लुम्बिनी मेडिकल कलेजको भने यस अघि नै सेवा बन्द भएको थियो । सरकारले यी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई कार्यक्रम चलाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमाउल्टै सूचीबाट हटाउनुले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित गराउन खोजिएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । स्वास्थ्य बीमा आफैमा अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम हो, तर त्यही बीमाको सुविधा लिन वा बिरामी पर्दा सजिलै उपचार पाउन अनेक हण्डर खानुपर्छ । बिमा कार्यक्रमको सेवा उपयोग गर्न अनेक सास्ती छन् । एकातिर बिरामीले उपचार पाउनै महाभारत छ । अर्काेतिर बीमा गरेका बिरामीको उपचार गरेका अस्पतालले सरकारबाट अर्थात् स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले नागरिकलाई दुःख दिने वा वञ्चित गर्नु हुँदैन । जुनसुकै अवस्थामा भए पनि सरकारले नागरिकलाई सस्तो सुलव रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लाग्नु पर्छ । जसका लागि बन्द गरिएका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिर्दै थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउन जरुरी छ ।